भारतीय कानून के तहत, मुस्लिम पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तिगत कानूनों, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। नीचे विस्तृत विवरण दिया गया है: विवाह के दौरान भरण-पोषण का अधिकार एक मुस्लिम पत्नी को अपने पति द्वारा भरण-पोषण का अधिकार है, जब तक वह वफ़ादार रहती है, उचित वैवाहिक दायित्वों का पालन करती है, और वैवाहिक घर में रहती है, जब तक कि अलग रहने का कोई वैध कारण न हो। भरण-पोषण में भोजन, कपड़े, आश्रय और अन्य आवश्यक खर्च शामिल हैं। अलग निवास यदि पति बिना किसी वैध कारण के उसे भरण-पोषण देने में उपेक्षा करता है या मना करता है, तो पत्नी अलग रहने पर भी भरण-पोषण का दावा कर सकती है। कानूनी उपाय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत, एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, भले ही उसका धर्म कुछ भी हो। यह धारा निराश्रित पत्नियों के लिए एक उपाय प्रदान करती है, चाहे व्यक्तिगत कानून कुछ भी हों। तलाक के बाद इद्दत अवधि के दौरान भरण-पोषण तलाक के बाद, एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को इद्दत अवधि (तीन महीने की प्रतीक्षा अवधि या, गर्भावस्था के मामले में, बच्चे के जन्म तक) के दौरान भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य है। 1986 अधिनियम के तहत निपटान मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला निम्न का दावा कर सकती है: इद्दत अवधि के लिए भरण-पोषण। उसके भविष्य के लिए एक उचित और उचित प्रावधान, जिसे पति को तलाक के समय देना होगा। किसी भी अवैतनिक मेहर (दहेज) का भुगतान। नाबालिग बच्चों के लिए भरण-पोषण जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। यदि भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है यदि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पास भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है या उसे भरण-पोषण करने के लिए कोई रिश्तेदार बाध्य नहीं है, तो वह वक्फ बोर्ड से भरण-पोषण के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकती है। धारा 125 सीआरपीसी (दानियल लतीफी के बाद का मामला) तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा तब भी कर सकती है, जब वह खुद का भरण-पोषण नहीं कर सकती, बशर्ते कि यह 1986 के अधिनियम के प्रावधानों का खंडन न करता हो। अगर आपको और स्पष्टीकरण या उदाहरणों की आवश्यकता है, तो मुझे बताएं!