यदि आप हाई कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, तो आपके पास विकल्प बहुत ही सीमित हो सकते हैं। हाई कोर्ट एक उच्चतम न्यायिक मंच होता है और उसके फैसलों का मान्यता देश की कानूनी प्रणाली में होती है। यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं, तो निम्नलिखित हो सकता है: न्यायिक प्रक्रिया में देरी: अगर आप हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता नहीं देते हैं, तो आपकी न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो सकती है। यह आपके मामले की अदालती प्रक्रिया को बढ़ा सकता है और आपको अपने हक की रक्षा करने में समय लग सकता है। न्यायिक प्रणाली के खिलाफ आपातकालीन कार्रवाई: अगर आप न्यायिक प्रणाली के निर्णय का पालन नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ आपातकालीन कार्रवाई की जा सकती है। यह आपको उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायिक संस्थान से जबतगारी के लिए जरूरी दफ्तरी कार्रवाई करवा सकती है। कानूनी प्रतिबंध: यदि आप हाई कोर्ट की फैसले को अवहेलना करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी प्रतिबंध लगा सकता है। इसका मतलब है कि आपको अनुचित कब्जाधारी या उपयोग से रोका जा सकता है, और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ध्यान दें कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है और न्यायिक प्रणाली के निर्णयों का मान्यता देना कानूनी दायित्व है। अगर आप उन्हें अवहेलना करते हैं, तो आप गंभीर कानूनी परिणामों का सामना कर सकते हैं। इसलिए, सरकारी और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने का सुझाव दिया जाता है ताकि आप अपने मामले में न्याय प्राप्त कर सकें।