Answer By law4u team
प्रॉपर्टी का म्यूटेशन यानी नामांतरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी अचल संपत्ति यानी भूमि, मकान, दुकान या फ्लैट के रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदला जाता है। जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को बेची जाती है, दान में दी जाती है, वसीयत के जरिए मिलती है या मालिक की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों के नाम पर ट्रांसफर होती है, तब म्यूटेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। म्यूटेशन का सीधा सा मतलब यह होता है कि सरकारी दस्तावेजों में उस जमीन या मकान के असली मालिक के रूप में नए व्यक्ति का नाम दर्ज कर लिया जाए ताकि यह पता चल सके कि अब इस संपत्ति पर किसका कानूनी अधिकार है। स्थानीय राजस्व विभाग जैसे कि तहसील या नगर निगम के रिकॉर्ड में यह फेरबदल दर्ज किया जाता है। म्यूटेशन करवाने के कई मुख्य कारण और फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सरकार या स्थानीय निकाय को यह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि वर्तमान में उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, और उसी के नाम पर हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या भूमि का लगान यानी रेवेन्यू असेस किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं करवाता है, तो सरकारी दस्तावेजों में पुराना मालिक ही रिकॉर्ड में बना रहता है, जिससे भविष्य में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर गंभीर कानूनी विवाद पैदा हो सकते हैं। हालांकि म्यूटेशन अपने आप में कोई पूर्ण मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह केवल राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया है, लेकिन यह इस बात का बहुत मजबूत सबूत होता है कि वर्तमान में संपत्ति किसके कब्जे और अधिकार में है। म्यूटेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की परिस्थितियों में की जाती है। पहली परिस्थिति तब होती है जब कोई संपत्ति रजिस्टर्ड सेल डीड या गिफ्ट डीड के माध्यम से खरीदी या दान की जाती है। इस मामले में संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को सब-registrar ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होने के बाद संबंधित तहसीलदार या नगर निगम के पास म्यूटेशन के लिए आवेदन करना होता है। दूसरी परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब संपत्ति के मूल मालिक की मृत्यु हो जाती है और वह संपत्ति उसके कानूनी वारिसों के बीच ट्रांसफर होनी होती है। इसे इन्हेरिटेंस या उत्तराधिकार के आधार पर म्यूटेशन कहा जाता है। मृत्यु के मामले में वारिसों को मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र और वसीयत या शपथ पत्र के साथ आवेदन करना होता है। म्यूटेशन के लिए आवेदन करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आवेदक को संबंधित तहसील, अंचल कार्यालय या नगर निगम के कार्यालय में जाना होता है और एक निर्धारित फॉर्म भरकर अपने सभी सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। इन दस्तावेजों में मुख्य रूप से रजिस्टर्ड सेल डीड की कॉपी, प्रॉपर्टी के पिछले टैक्स रसीद, आधार कार्ड, पेन कार्ड, और यदि मामला मृत्यु का है तो डेथ सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट शामिल होते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद राजस्व अधिकारी या हल्का पटवारी संबंधित संपत्ति की जांच करता है और उस क्षेत्र के लोगों या पुराने मालिक को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करता है ताकि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारित समय के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। यदि नोटिस अवधि के दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो राजस्व अधिकारी या तहसीलदार म्यूटेशन के आवेदन को स्वीकृत कर लेते हैं और सरकारी रिकॉर्ड में यानी भूमि के खसरा, खतौनी या म्युनिसिपल म्यूटेशन रजिस्टर में नए मालिक का नाम दर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद आवेदक को म्यूटेशन सर्टिफिकेट या नामांतरण आदेश की कॉपी मिल जाती है। यदि कोई विवाद या आपत्ति उत्पन्न होती है, तो मामले की सुनवाई राजस्व न्यायालय में होती है जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया मालिक पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है कि राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम सही ढंग से दर्ज हो चुका है और वह कानूनी रूप से सभी करों का भुगतान करने के लिए अधिकृत है।