Answer By law4u team
भारतीय कानून के अनुसार ईसाई विवाह एक धार्मिक संस्कार और एक कानूनी अनुबंध दोनों है जो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच होता है। इस विवाह को भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 (Indian Christian Marriage Act, 1872) द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत ईसाई विवाह को वैध रूप से संपन्न कराने के लिए कुछ विशिष्ट कानूनी और धार्मिक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य होता है। किसी भी ईसाई विवाह के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम पक्षकारों में से एक व्यक्ति ईसाई धर्म का अनुयायी हो। इस विवाह का मुख्य उद्देश्य पति और पत्नी का जीवन भर के लिए एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना और एक पवित्र पारिवारिक जीवन की शुरुआत करना होता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के अंतर्गत विवाह संपन्न कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि विवाह के समय वर की आयु कम से कम इक्कीस वर्ष और वधू की आयु कम से कम अठारह वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा विवाह के लिए दोनों पक्षों की स्वतंत्र और वैध सहमति का होना आवश्यक है। यदि कोई भी पक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ है या अपनी सहमति देने में असमर्थ है, तो ऐसा विवाह वैध नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त विवाह के समय दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष किसी जीवित पति या पत्नी के साथ वैध विवाह के बंधन में नहीं होना चाहिए, यानी द्विविवाहित होना इस कानून के तहत अपराध है। धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से ईसाई विवाह को संपन्न करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों का होना आवश्यक है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत विवाह को किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त पादरी, मंत्री या चर्च के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही संपन्न कराया जा सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा नियुक्त विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष भी विवाह को पंजीकृत कराया जा सकता है। विवाह के समय कम से कम दो विश्वसनीय गवाहों का होना अनिवार्य है जो इस बात की पुष्टि कर सकें कि विवाह दोनों पक्षों की पूरी इच्छा और सहमति से संपन्न हुआ है। गवाहों और विवाह कराने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के बाद विवाह का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जो कानूनी मान्यता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। पारिवारिक मामलों के संदर्भ में ईसाई विवाहों का विघटन और अन्य अधिकार भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 (Indian Divorce Act, 1869) के द्वारा शासित होते हैं। यदि किसी पति या पत्नी को अपने वैवाहिक जीवन में गंभीर समस्याएं आती हैं और वे कानूनी रूप से अलग होना चाहते हैं, तो वे इस अधिनियम के तहत जिला न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तलाक के आधारों में व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार या यौन रोग जैसी स्थितियां शामिल हो सकती हैं। न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विवाह को विघटित करने का आदेश दे सकता है और बच्चों की कस्टूडी तथा भरण-पोषण के संबंध में भी आदेश पारित कर सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो भारतीय कानून में ईसाई विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं है बल्कि एक पवित्र बंधन है जिसे कानूनी ढांचे के भीतर पूरी सुरक्षा और मान्यता प्रदान की गई है। इस विवाह प्रक्रिया में धार्मिक संस्कारों के साथ-साथ राज्य के कानूनों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचा जा सके और पति-पत्नी तथा उनके बच्चों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। विवाह पंजीकरण और उत्तराधिकार के मामलों में भी भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम और संबंधित उत्तराधिकार कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।