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क्या एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर तलाक का आधार है?

14-Nov-2026
तलाक

Answer By law4u team

हाँ, एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर यानी व्यभिचार भारतीय पारिवारिक कानूनों के तहत तलाक का एक बहुत मजबूत और ठोस कानूनी आधार है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) के सेक्शन 13(1)(i) के प्रावधानों के अनुसार, यदि विवाह के बाद पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध या यौन संबंध बनाता है, तो दूसरा पक्ष अदालत में तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। इस कानूनी प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल एक बार का संबंध या लगातार चलने वाला अफेयर दोनों ही स्थिति में तलाक का वैध कारण बन सकते हैं। तलाक की अर्जी दाखिल करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके जीवनसाथी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है या संबंध है। अफेयर के आधार पर तलाक लेने के लिए अदालत में पर्याप्त और मजबूत सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है। केवल मौखिक आरोपों या शक के आधार पर भारतीय अदालतें तलाक की डिक्री पारित नहीं करती हैं। सबूत के तौर पर चैट के स्क्रीनशॉट, कॉल डिटेल्स, होटल के बिल, तस्वीरें, वीडियो या कभी-कभी निजी जासूसों द्वारा जुटाई गई जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि अफेयर के परिणामस्वरूप कोई संतान उत्पन्न होती है, तो डीएनए टेस्ट भी एक अत्यंत निर्णायक सबूत के रूप में काम आ सकता है। साक्ष्य अधिनियम के तहत अदालत में इन सबूतों की सत्यता की जांच की जाती है, और यदि आरोप साबित हो जाते हैं, तो पीड़ित पक्ष को कानूनी रूप से तलाक मिल जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860) के सेक्शन 497 के तहत एडल्ट्री यानी व्यभिचार एक आपराधिक अपराध हुआ करता था, जिसके तहत अफेयर रखने वाले पुरुष को सजा का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में सेक्शन 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के लिए किसी को जेल की सजा नहीं हो सकती और न ही पुलिस में फौजदारी मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि, इसे फौजदारी अपराध से भले ही बाहर कर दिया गया हो, लेकिन पारिवारिक कानून में सिविल अधिकारों के तहत यह आज भी तलाक का एक स्पष्ट और वैध आधार बना हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के आधार पर तलाक लेना चाहता है, तो उसे कुछ कानूनी सीमाओं का भी ध्यान रखना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, यदि आप अपने जीवनसाथी के अफेयर के बारे में जानने के बाद भी उसके साथ स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं या वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से जारी रखते हैं, तो इसे कानूनी भाषा में केंडोनेशन (Condonation) माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आपने उस गलती को माफ कर दिया है। एक बार अफेयर की बात माफ कर दिए जाने या जानबूझकर स्वीकार कर लिए जाने के बाद, आप उसी पुराने आधार पर बाद में अदालत में तलाक का दावा नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय पर कानूनी कदम उठाना आवश्यक होता है। पारिवारिक कानून के तहत अफेयर के मामले में पीड़ित पक्ष न केवल तलाक की मांग कर सकता है, बल्कि वह इसके साथ ही भरण-पोषण यानी मेंटेनेंस और स्थायी गुजारा भत्ता के लिए भी दावा कर सकता है। यदि पत्नी अपने पति के अफेयर से प्रताड़ित होकर अलग होती है, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता मांग सकती है। इसके अलावा, यदि अफेयर के कारण मानसिक प्रताड़ना या क्रूरता (Cruelty) का सामना करना पड़ा है, तो क्रूरता को भी तलाक का एक स्वतंत्र आधार बनाया जा सकता है। क्रूरता के आधार पर तलाक लेना और भी व्यापक माना जाता है क्योंकि इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के प्रताड़ना को शामिल किया जाता है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) के तहत भी व्यभिचार को तलाक का आधार माना गया है, जो उन जोड़ों पर लागू होता है जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है। मुस्लिम कानून, पारसी कानून और ईसाई विवाह अधिनियम में भी जीवनसाथी के अन्य स्त्री या पुरुष के साथ संबंध रखने पर तलाक के अलग-अलग प्रावधान मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई कानून में तलाक के लिए केवल क्रूरता पर्याप्त नहीं होती थी, बल्कि एडल्ट्री को प्रमुखता दी जाती थी। इसलिए यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि विवाह किस धर्म या कानून के तहत संपन्न हुआ था, हालांकि लगभग सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को वैवाहिक बंधन तोड़ने का एक गंभीर कारण स्वीकार किया गया है। तलाक की इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में सबूत जुटाने के दौरान निजता के अधिकार का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी का फोन अवैध तरीके से हैक करता है या उसकी अनुमति के बिना उसकी जासूसी करता है, तो यह निजता के हनन का मामला बन सकता है। हालांकि अदालतों में अक्सर वैवाहिक विवादों के मामले में न्याय हित को देखते हुए डिजिटल सबूतों को स्वीकार कर लिया जाता है, फिर भी वकीलों की सलाह के बिना कोई भी कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है। किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पारिवारिक मामलों के किसी अनुभवी अधिवक्ता से परामर्श अवश्य करना चाहिए, जो आपके केस के तथ्यों के आधार पर सही कानूनी सलाह दे सके।

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