Answer By law4u team
यदि दुर्घटना में शामिल गाड़ी की पहचान नहीं हो पाती है, जिसे आमतौर पर हिट एंड रन मामला कहा जाता है, तो कानून पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए विशेष प्रावधान करता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के तहत ऐसे मामलों में मुआवजे की व्यवस्था की गई है, ताकि अज्ञात वाहन की वजह से पीड़ित को न्याय और आर्थिक सहायता से वंचित न रहना पड़े। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक नई योजना भी लागू की है जिसके तहत मुआवजा राशि को काफी बढ़ा दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों के लिए मुआवजे का विशेष प्रावधान किया गया है। जब दुर्घटना करने वाले अज्ञात वाहन का पता नहीं चल पाता है, तो पुलिस तुरंत अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करती है और दुर्घटना की जांच शुरू करती है। यदि जांच के बाद भी वाहन का पता नहीं चलता है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजे के हकदार होते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मोटर वाहन दुर्घटना निधि से मुआवजा दिया जाता है। इस योजना के तहत मृत्यु के मामलों में पीड़ित के परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाती है और गंभीर चोट या स्थाई विकलांगता के मामलों में भी मुआवजे का प्रावधान है। यदि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 के तहत उसके आश्रितों को मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर काफी कर दिया गया है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसे भी चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए निर्धारित मुआवजा मिलता है। मुआवजे के इस दावे के लिए पीड़ित या उसके परिवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर एक आवेदन करना होता है, जिसके साथ पुलिस की प्राथमिकी, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इस प्रक्रिया में राज्य के अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक समिति होती है जो आवेदन की जांच करती है और मुआवजा स्वीकृत करती है। अज्ञात वाहन की स्थिति में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही ऐसी दुर्घटना की सूचना मिलती है, पुलिस को तुरंत घटनास्थल का मुआयना करना चाहिए, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने चाहिए और चश्मदीदों के बयान दर्ज करने चाहिए ताकि वाहन की पहचान का हर संभव प्रयास किया जा सके। यदि वाहन की पहचान हो जाती है, तो मामला सामान्य मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के तहत चलाया जाता है और जिम्मेदार वाहन के बीमा प्रदाता से मुआवजा वसूला जाता है। लेकिन वाहन की पहचान न होने की स्थिति में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 या धारा 161 के तहत दी जाने वाली प्रक्रिया ही एकमात्र सहारा बनती है। पीड़ित पक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जाए और घटना से जुड़े सभी चिकित्सा दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। कई बार लोग अज्ञात वाहन के डर से पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं, जो कि कानूनी रूप से गलत है क्योंकि मुआवजे के दावे के लिए पुलिस रिपोर्ट का होना अनिवार्य शर्त है। इसलिए, यदि गाड़ी की पहचान न भी हो, तब भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने से पीड़ित को सरकारी योजना के तहत वित्तीय राहत मिल सकती है।