Answer By law4u team
गिफ्ट डीड यानी उपहार विलेख एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को स्वेच्छा से और बिना किसी प्रतिफल यानी बिना किसी पैसों के लेन-देन के, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित करता है। भारतीय कानून के तहत संपत्ति के इस प्रकार के हस्तांतरण को बहुत ही स्पष्ट रूप से विनियमित किया गया है। अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट के मामले में गिफ्ट डीड का निष्पादन करना और उसका विधिवत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 122 के अंतर्गत गिफ्ट यानी उपहार की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार उपहार दाता द्वारा अपनी किसी मौजूदा movable या immovable संपत्ति को बिना किसी मौद्रिक मूल्य के स्वेच्छा से प्राप्तकर्ता को देना गिफ्ट कहलाता है। इस प्रक्रिया को वैध रूप से पूरा करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है। सबसे पहली शर्त यह है कि संपत्ति का दाता यानी डोनर पूरी तरह से सक्षम मानसिक स्थिति का होना चाहिए और उसकी आयु वयस्क होनी चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों और संपत्ति के बारे में सही निर्णय ले सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति का हस्तांतरण पूरी तरह से स्वेच्छा से होना चाहिए, यानी उस पर किसी भी प्रकार का बल, दबाव, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर यह साबित हो जाता है कि गिफ्ट डीड दबाव में बनवाई गई थी, तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। तीसरी शर्त यह है कि गिफ्ट डीड लिखित रूप में होनी चाहिए और उस पर दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के हस्ताक्षर होने के साथ-साथ कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर भी होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 123 के अनुसार, अचल संपत्ति के मामले में गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के तहत संबंधित उप-पंजीयक यानी सब-registrar कार्यालय में होना कानूनी रूप से अत्यंत आवश्यक है। जब तक गिफ्ट डीड का पंजीकरण नहीं हो जाता, तब तक संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्राप्तकर्ता को ट्रांसफर नहीं माना जाता है। एक बार गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो जाने के बाद, संपत्ति का मालिक कानूनी रूप से वह व्यक्ति बन जाता है जिसके पक्ष में डीड बनाई गई है। गिफ्ट डीड के पंजीकरण के समय राज्य सरकार के नियमों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, हालांकि कई राज्यों में यदि यह उपहार रक्त संबंधियों यानी माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या बच्चों के बीच किया जाता है, तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट या रियायत भी दी जाती है। गिफ्ट डीड और सेल डीड में यह मुख्य अंतर होता है कि सेल डीड में संपत्ति के बदले पैसे दिए जाते हैं जबकि गिफ्ट डीड में प्रेम, स्नेह या बिना किसी प्रतिफल के संपत्ति दी जाती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के प्रावधानों के तहत बिना प्रतिफल के किए गए अनुबंध आमतौर पर शून्य होते हैं, लेकिन संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत किया गया गिफ्ट इसका एक वैध अपवाद है बशर्ते वह कानून की सभी औपचारिकताओं को पूरा करता हो। एक बार गिफ्ट डीड पूरी तरह से रजिस्टर्ड और निष्पादित हो जाने के बाद दाता सामान्यतः उसे एकतरफा रूप से रद्द नहीं कर सकता है, सिવાય इसके कि डीड में पहले से ही कोई ऐसी वैध शर्त या खंड जोड़ा गया हो जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 126 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में ही गिफ्ट को निलंबित या रद्द किया जा सकता है जैसे कि दोनों पक्षों के बीच यदि ऐसा समझौता हुआ हो कि किसी घटना के घटित होने पर गिफ्ट रद्द हो जाएगा, या फिर यदि वह धोखाधड़ी या कोर्जिअम के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। इस प्रकार गिफ्ट डीड संपत्ति के पारिवारिक या अन्य विभाजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कानूनी रूप से सुरक्षित माध्यम है।