Answer By law4u team
जब आपका कोई चेक डिसऑनर हो जाता है और बैंक की तरफ से आपको मेमो मिल जाता है, तो आपको भारतीय कानून के तहत तुरंत और बेहद सावधानी से कदम उठाने चाहिए। चेक बाउंस होना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) के तहत एक आपराधिक अपराध है, और कानून आपको इसके खिलाफ मजबूत कानूनी उपाय प्रदान करता है। सबसे पहले आपको बैंक से चेक वापसी का कारण जानने वाला रिटर्न मेमो और वह मूल चेक प्राप्त करना चाहिए जिससे यह आधिकारिक रूप से साबित हो सके कि आपका चेक किस कारण से डिसऑनर हुआ है। 1. सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि चेक डिसऑनर होने के बैंक मेमो मिलने की तारीख से ठीक 30 दिनों के भीतर आपको उस व्यक्ति या कंपनी को एक औपचारिक कानूनी नोटिस भेजना होगा जिसने आपको वह चेक दिया था। इस नोटिस में आपको यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि चेक किस राशि का था, किस कारण से डिसऑनर हुआ, और आपको उस व्यक्ति से बकाया पैसे का भुगतान चाहिए। इस नोटिस को भेजने के लिए आपको किसी सक्षम वकील की सहायता लेनी चाहिए ताकि नोटिस में सभी कानूनी आवश्यकताएं सही तरीके से पूरी हो सकें। 2. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार, जब सामने वाले व्यक्ति को वह कानूनी नोटिस मिल जाता है, तो उसे नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आपके पूरे पैसों का भुगतान करना अनिवार्य होता है। यदि वह व्यक्ति इन 15 दिनों के भीतर आपको भुगतान कर देता है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है और आपको आगे कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 3. यदि सामने वाला व्यक्ति नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो 15 दिन की अवधि समाप्त होने के अगले दिन से गिनती शुरू करते हुए ठीक 30 दिनों के भीतर आपको संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक लिखित आपराधिक शिकायत दर्ज करानी होगी। यह शिकायत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत उस अदालत के अधिकार क्षेत्र में दायर की जाती है जहां आपका बैंक खाता स्थित है या जहां चेक प्रस्तुत किया गया था। इस शिकायत के साथ आपको मूल चेक, बैंक का रिटर्न मेमो, आपके द्वारा भेजा गया कानूनी नोटिस, नोटिस की प्राप्ति की रसीद या ट्रैकिंग रिपोर्ट और वकील का वकालतनामा संलग्न करना होगा। 4. अदालत में शिकायत दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट मामले की शुरुआती सुनवाई करते हैं और यदि उन्हें प्रथम दृष्टया मामला सही लगता है, तो वे आरोपी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी करते हैं और उसे अदालत में पेश होने का आदेश देते हैं। यदि आरोपी अदालत में पेश नहीं होता है, तो उसके खिलाफ जमानती या गैर-ज जमानती वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान आपको अपने वकील के माध्यम से अदालत में गवाही और दस्तावेज पेश करने होते हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि चेक वैध लेन-देन के लिए जारी किया गया था और कानूनी रूप से देय ऋण के भुगतान के एवज में था। 5. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) के तहत दोषी पाए जाने पर अदालत आरोपी को चेक की मूल राशि के दोगुने तक का जुर्माना या दो साल तक की कैद या दोनों की सजा सुना सकती है। इसके अलावा, अदालत चेक की राशि का एक हिस्सा मुआवजे के रूप में आपको तुरंत दिलाने का आदेश भी दे सकती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप बैंक मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर बिना किसी देरी के अपने वकील से संपर्क करें और कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दें, क्योंकि यदि आप 30 दिन की शुरुआती समय सीमा या उसके बाद 15 दिन की नोटिस अवधि और फिर शिकायत दर्ज करने के 30 दिन के समय को चूक जाते हैं, तो आपके कानूनी अधिकार सीमित हो सकते हैं, हालांकि अदालत विशेष परिस्थितियों में देरी को माफ भी कर सकती है यदि आप संतोषजनक कारण बता सकें।