Answer By law4u team
हाँ, घरेलू हिंसा भारतीय पारिवारिक और कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत तलाक का एक बहुत ही मजबूत और कानूनी रूप से मान्य आधार है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955 - HMA) की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता (Cruelty) को तलाक लेने का एक प्रमुख आधार बनाया गया है। कानूनी परिभाषा और न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार सभी क्रूरता की श्रेणी में आते हैं, और इसलिए घरेलू हिंसा सीधे तौर पर क्रूरता के अंतर्गत आती है। यदि कोई पति या उसका परिवार अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे मानसिक प्रताड़ना देता है, दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, या उसकी आर्थिक स्वतंत्रता को छीनता है, तो यह सब घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - DV Act) के साथ-साथ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भी क्रूरता माना जाता है। तलाक के मुकदमे में घरेलू हिंसा को साबित करने के लिए न्यायालय में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने होते हैं। इन सबूतों में पुलिस में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर (FIR), घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया मामला, यदि कोई मेडिकल रिपोर्ट या डॉक्टर का पर्चा हो तो वह, चोटों की तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, और पड़ोसियों या रिश्तेदारों की गवाही शामिल हो सकती है। यदि अदालत में यह साबित हो जाता है कि याचिकाकर्ता को गंभीर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी है, तो अदालत इसे क्रूरता मानकर विवाह विच्छेद यानी तलाक की डिक्री पारित कर सकती है। इसके अलावा, घरेलू हिंसा की शिकार महिला के पास केवल तलाक लेने का ही विकल्प नहीं होता, बल्कि वह उसी विवाह में रहते हुए या तलाक की कार्यवाही के साथ-साथ कई अन्य कानूनी उपाय भी कर सकती है। वह DV Act के तहत अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है, जिसमें मजिस्ट्रेट से सुरक्षा के आदेश, निवास का अधिकार, और मौद्रिक राहत की मांग की जा सकती है। इसके साथ ही, आपराधिक कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 - BNS) की धारा 85 (जो पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 यानी IPC की धारा 498ए हुआ करती थी) के अंतर्गत पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ की जाने वाली क्रूरता के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जा सकता है। यदि कोई पत्नी घरेलू हिंसा के आधार पर तलाक चाहती है, तो उसे पारिवारिक न्यायालय (Family Court) में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दाखिल करनी होगी। याचिका में घरेलू हिंसा की सभी घटनाओं का तारीख और विवरण के साथ स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। यदि हिंसा के कारण महिला का अपने ससुराल में रहना असंभव हो गया है और उसकी जान या मानसिक शांति को लगातार खतरा है, तो अदालत क्रूरता के आधार पर विवाह को समाप्त करने का आदेश दे सकती है। न्यायालय तलाक देते समय महिला के भरण-पोषण (Alimony and Maintenance) और बच्चों की कस्टडी पर भी विचार करता है, और यदि पति दोषी पाया जाता है, तो पत्नी को स्थायी alimony का अधिकार भी मिल सकता है। अतः कानूनी रूप से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा न केवल एक दंडनीय अपराध है, बल्कि यह अदालत में तलाक प्राप्त करने का एक ठोस और कानूनी रूप से स्थापित आधार भी है।