Answer By law4u team
भारतीय विधि के अंतर्गत तुरंत तीन तलाक अर्थात एक साथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर तलाक देना अब कानूनी रूप से पूरी तरह अवैध, गैरकानूनी और शून्य घोषित कर दिया गया है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act, 2019) के लागू होने के बाद से इस प्रथा को एक संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य अपराध बना दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को इस प्रकार से तलाक देता है, तो वह कानून की नजर में कोई वैधानिक प्रभाव नहीं रखेगा और ऐसा करने वाले पति के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अनुसार, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य रूप में एक साथ तीन बार तलाक कहने की प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई पति ऐसा करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय है जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा, यह अपराध गैर-जमानती है, हालांकि मजिस्ट्रेट को आरोपी की जमानत पर सुनवाई करने का अधिकार तब होता है जब वह पत्नी का पक्ष सुन ले। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, इस तरह के अवैध तलाक की पीड़ित महिला को अपने पति से और उसके परिवार से भरण-पोषण प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। धारा 5 के अंतर्गत, पीड़ित पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से उचित मासिक भरण-पोषण की मांग कर सकती है, जिसकी राशि अदालत द्वारा तय की जाएगी। इसके अलावा, धारा 6 के तहत महिला को अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा यानी कस्टडी पाने का भी अधिकार है, जिसका निर्णय भी मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा किया जाएगा। यह कानून केवल मौखिक तीन तलाक पर ही नहीं, बल्कि ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भेजे गए एक साथ तीन तलाक पर भी पूरी तरह लागू होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शायरा बानो बनाम भारत संघ (Shayra Bano v. Union of India) मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसके बाद संसद ने कानून बनाकर इसे दंडनीय अपराध बना दिया। इसलिए वर्तमान में भारत के भीतर तुरंत तीन तलाक कानूनी रूप से मान्य नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए सीधे कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।