Answer By law4u team
भारतीय विधि के अंतर्गत किसी भी अचल संपत्ति (immovable property) का हस्तांतरण बिना किसी मौद्रिक भुगतान या कंसीडरेशन के पूरी तरह से कानूनी और वैध है। इस प्रक्रिया को गिफ्ट या उपहार कहा जाता है और इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) के सेक्शन 122 के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, गिफ्ट का मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से, बिना किसी प्रतिफल यानी बिना किसी पेमेंट या पैसे के आदान-प्रदान के, किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति का स्वामित्व स्वेच्छा से हस्तांतरित करना है। इस प्रकार के लेन-देन में यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति यानी डॉनी (donee) को डोनर (donor) यानी संपत्ति देने वाले को कोई भुगतान करना पड़े। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी को मुफ्त में अपनी संपत्ति देना चाहता है, तो कानून इसकी पूरी अनुमति देता है। बिना पेमेंट के प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों और औपचारिकताओं का पालन करना होता है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) के सेक्शन 123 में दी गई हैं। यदि संपत्ति अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान या फ्लैट है, तो केवल मौखिक सहमति या मौखिक घोषणा से यह गिफ्ट वैध नहीं माना जाएगा। कानून के मुताबिक, अचल संपत्ति के मामले में गिफ्ट का ट्रांसफर करने के लिए एक लिखित गिफ्ट डीड (gift deed) तैयार करना अनिवार्य है। इस गिफ्ट डीड पर संपत्ति देने वाले और लेने वाले दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए और कम से कम दो गवाहों की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इसके अलावा, इस दस्तावेज का निष्पादन (execution) कानून के अनुसार होना आवश्यक है। केवल गिफ्ट डीड लिखवा लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस दस्तावेज का भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1905 (Registration Act, 1905) के सेक्शन 17 के तहत विधिवत पंजीकरण (registration) करवाना भी अनिवार्य है। जब तक गिफ्ट डीड का सब-registrar कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, तब तक संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व कानूनी रूप से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं माना जाता है। रजिस्ट्रेशन के समय सरकार द्वारा निर्धारित स्टांप ड्यूटी (stamp duty) और रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी पड़ती है, भले ही संपत्ति के मालिक को कोई पेमेंट न दिया गया हो। यह स्टांप ड्यूटी और फीस राज्य सरकारों के नियमों और संपत्ति के बाजार मूल्य या गाइलाइन वैल्यू के आधार पर तय होती है, और कुछ मामलों में यदि गिफ्ट परिवार के करीबी सदस्यों के बीच दिया जा रहा है तो स्टांप ड्यूटी में छूट भी मिल सकती है, जो राज्य के कानूनों पर निर्भर करता है। गिफ्ट वैलिड होने के लिए यह भी जरूरी है कि संपत्ति देने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम हो, यानी वह बालिग हो और उसका मानसिक संतुलन ठीक हो, ताकि वह स्वतंत्र सहमति से निर्णय ले सके। यदि डोनर पर किसी प्रकार का दबाव, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती करके गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं, तो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के प्रावधानों के तहत ऐसा गिफ्ट शून्यकरणीय (voidable) हो जाता है, और प्रभावित व्यक्ति अदालत में जाकर इस ट्रांसफर को चुनौती दे सकता है और रद्द करवा सकता है। इसके अलावा, गिफ्ट स्वीकार किया जाना भी जरूरी है, यानी संपत्ति पाने वाले व्यक्ति (donee) को डोनर के जीवित रहते हुए और उसकी क्षमता के दौरान ही उस उपहार को स्वीकार करना होगा। यदि डॉनी की मृत्यु डोनर के जीवित रहते हो जाती है, तो वह गिफ्ट व्यर्थ हो जाता है। एक बार जब गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो जाती है और संपत्ति का म्यूटेशन (mutation) या नामांतरण संबंधित सरकारी प्राधिकरण जैसे कि नगर निगम या तहसीलदार के कार्यालय में करवा लिया जाता है, तब नया मालिक उस संपत्ति का पूर्ण कानूनी स्वामी बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में यह ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि संपत्ति पर कोई पुराना कानूनी विवाद या बैंक का बकाया ऋण (mortgage) न हो, क्योंकि बिना पेमेंट के गिफ्ट देने पर भी देनदारियाँ संपत्ति के साथ ही नए मालिक को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप बिना पेमेंट के किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे वकील से सलाह लेकर एक विधिवत ड्राफ्टेड गिफ्ट डीड तैयार करवाएं और उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के पारिवारिक या कानूनी विवाद से बचा जा सके।