भारत में, वसूली मुकदमा (धन या संपत्ति की वसूली के लिए) दायर करने की सीमा अवधि सीमा अधिनियम, 1963 द्वारा शासित होती है। सीमा अवधि दावे की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं: अनुबंध पर आधारित मुकदमे के लिए (उदाहरण के लिए, अनुबंध के तहत धन की वसूली): कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तिथि से सीमा अवधि 3 वर्ष है। इसका मतलब है कि अवधि उस दिन से शुरू होती है जिस दिन ऋण देय होता है या अनुबंध का उल्लंघन होता है। लिखित समझौते (प्रॉमिसरी नोट, बॉन्ड, आदि) पर आधारित मुकदमे के लिए: सीमा अवधि डिफ़ॉल्ट या अनादर की तिथि से 3 वर्ष है। उदाहरण के लिए, अनादरित चेक (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत) के मामले में, सीमा अवधि अनादर की तिथि से 3 वर्ष है। डिक्री के आधार पर धन की वसूली के लिए मुकदमा (यदि किसी पूर्व मुकदमे में निर्णय पारित किया गया है): डिक्री को निष्पादित करने की सीमा अवधि (अर्थात न्यायालय के निर्णय के अनुसार धन की वसूली) डिक्री की तिथि से 12 वर्ष है। अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा: सीमा अवधि आम तौर पर उस तिथि से 12 वर्ष होती है जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो जाता है (अर्थात जब कब्जा अनधिकृत या गैरकानूनी हो)। धोखाधड़ी के मामले में धन की वसूली के लिए: यदि वसूली का मुकदमा धोखाधड़ी पर आधारित है, तो सीमा अवधि धोखाधड़ी का पता चलने या उचित परिश्रम से पता चलने की तिथि से 3 वर्ष है। किसी विशेष कानून के तहत अनुबंध के मामले में धन की वसूली के लिए: यदि वसूली का मुकदमा किसी विशिष्ट कानून (जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881) द्वारा शासित है, तो सीमा अवधि समझौते या लेनदेन की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकती है। मुख्य बिंदु: अनुबंधों, ऋणों या अनादरित चेकों के आधार पर वसूली के मुकदमे दायर करने के लिए सामान्य सीमा अवधि 3 वर्ष है। संपत्ति वसूली से संबंधित मुकदमों के लिए, सीमा अवधि आम तौर पर 12 वर्ष होती है। यह अवधि उस समय से शुरू होती है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, जैसे कि चूक या अनादर। यदि सीमा अवधि समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति को मुकदमा दायर करने से रोक दिया जाता है जब तक कि वे देरी के लिए वैध कारण (जैसे धोखाधड़ी या विकलांगता) नहीं दिखा सकते।