हां, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (जिसे आमतौर पर घरेलू हिंसा अधिनियम कहा जाता है) के तहत, एक महिला अपने पति के घर या किसी साझा घर में निवास अधिकार का दावा कर सकती है। इस अधिकार से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: 1. साझा घर की परिभाषा: "साझा घर" शब्द में कोई भी घर शामिल है, जहां महिला पति या उसके परिवार के साथ रहती है, चाहे उसके पास संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार हो या न हो। इसमें किराए की संपत्ति भी शामिल हो सकती है, जहां पति या उसका परिवार रहता है। 2. धारा 17: घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के तहत, महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है, चाहे उसके पास संपत्ति पर कोई कानूनी या स्वामित्व अधिकार हो या न हो। उसे उसके पति या ससुराल वालों द्वारा साझा घर से बेदखल या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। 3. निवास आदेश: अगर किसी महिला को उसके पति के घर से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है या वह घरेलू हिंसा का सामना कर रही है, तो वह निवास आदेश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश पारित कर सकती है कि महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है या यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक आवास का निर्देश दे सकती है। 4. स्वामित्व नहीं, बल्कि रहने का अधिकार: घर में रहने का अधिकार स्वामित्व या शीर्षक के अधिकार से अलग है। यह सुनिश्चित करता है कि एक महिला को घर से जबरन नहीं निकाला जा सकता है, भले ही वह घर की मालिक न हो। संक्षेप में, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत, एक महिला अपने पति के घर या किसी भी साझा घर में रहने के अधिकार का दावा कर सकती है, भले ही उसके पास संपत्ति का कानूनी स्वामित्व न हो। इस प्रावधान का उद्देश्य घरेलू विवादों के दौरान उसे बेदखल किए जाने या उसके निवास से वंचित किए जाने से बचाना है।