भारत में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने में एक सीधी-सादी कानूनी प्रक्रिया शामिल है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ इस प्रक्रिया का विस्तृत चरण-दर-चरण विवरण दिया गया है: 1. उपयुक्त उपभोक्ता फोरम की पहचान करें भारत में उपभोक्ता फोरम दावे के मूल्य के आधार पर तीन स्तरों पर संगठित हैं: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिला फोरम) ₹1 करोड़ तक के दावों के लिए। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य आयोग) ₹1 करोड़ से अधिक और ₹10 करोड़ तक के दावों के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राष्ट्रीय आयोग) ₹10 करोड़ से अधिक के दावों के लिए। माल या सेवाओं के मूल्य और दावा किए गए मुआवज़े के आधार पर फोरम चुनें। शिकायत उस क्षेत्राधिकार में दर्ज की जानी चाहिए जहां विरोधी पक्ष रहता है या व्यवसाय करता है या जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। 2. शिकायत का मसौदा तैयार करना शिकायत में शामिल होना चाहिए: शिकायतकर्ता (उपभोक्ता) का नाम, पता और संपर्क विवरण। विरोधी पक्ष (विक्रेता, निर्माता या सेवा प्रदाता) का नाम और पता। खरीदे गए सामान या सेवाओं का विवरण। कमी, दोष या अनुचित व्यापार व्यवहार को स्पष्ट करने वाले तथ्य। बिल, रसीदें, वारंटी कार्ड, विरोधी पक्ष के साथ संचार आदि की प्रतियां। मांगी गई राहत या मुआवजा (वापसी, प्रतिस्थापन, क्षति, आदि)। शिकायतकर्ता का सत्यापन और हस्ताक्षर। वकील की कोई आवश्यकता नहीं है; उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 3. शिकायत दर्ज करना शिकायत व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में दर्ज की जा सकती है। कई राज्यों में, आधिकारिक उपभोक्ता शिकायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग भी उपलब्ध है। निर्धारित न्यायालय शुल्क का भुगतान करें, जो दावे के मूल्य पर निर्भर करता है। शुल्क नाममात्र हैं और प्रत्येक फोरम द्वारा तय किए जाते हैं। --- 4. स्वीकृति और विपक्षी पक्ष को नोटिस शिकायत प्राप्त करने के बाद, उपभोक्ता फोरम अधिकार क्षेत्र और पूर्णता के लिए इसकी जांच करेगा। यदि स्वीकार किया जाता है, तो फोरम विपक्षी पक्ष को एक नोटिस जारी करता है ताकि वह निर्दिष्ट समय (आमतौर पर 15-30 दिन) के भीतर उपस्थित होकर जवाब दे सके। 5. सुनवाई और साक्ष्य सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपना मामला, साक्ष्य और गवाह पेश करते हैं। फोरम उपभोक्ता मध्यस्थता सेल के माध्यम से मध्यस्थता या निपटान का भी निर्देश दे सकता है। 6. अंतिम आदेश/निर्णय सुनवाई के बाद, फोरम अपना निर्णय या आदेश सुनाता है। यदि शिकायत वैध पाई जाती है, तो फोरम धन वापसी, प्रतिस्थापन, मुआवजा या अन्य राहत का आदेश दे सकता है। फोरम का आदेश बाध्यकारी और लागू करने योग्य है। 7. अपील यदि कोई भी पक्ष निर्णय से असंतुष्ट है, तो वे अपील दायर कर सकते हैं: जिला फोरम से राज्य आयोग तक 30 दिनों के भीतर। राज्य आयोग से राष्ट्रीय आयोग तक 30 दिनों के भीतर। राष्ट्रीय आयोग से सर्वोच्च न्यायालय तक 30 दिनों के भीतर। सारांश: सही उपभोक्ता फोरम की पहचान करें। शिकायत का मसौदा तैयार करें और सहायक दस्तावेजों और शुल्क के साथ उसे दाखिल करें। फोरम विपरीत पक्ष को नोटिस जारी करता है। सुनवाई में भाग लें; साक्ष्य प्रस्तुत करें। अंतिम आदेश प्राप्त करें। असंतुष्ट होने पर अपील करें। यह प्रक्रिया दोषपूर्ण वस्तुओं या अपर्याप्त सेवाओं का सामना करने वाले उपभोक्ताओं के लिए त्वरित और सस्ता न्याय सुनिश्चित करती है।