प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत नामित एक अधिकारी है, जो सूचना के अनुरोधों के संबंध में लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई और निर्णय करता है। यहाँ एक विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. एफएए की भूमिका और कार्य जब कोई नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर करता है और लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) या तो सूचना देने से इनकार कर देता है, अधूरी जानकारी देता है, या निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देता है, तो नागरिक प्रथम अपील दायर कर सकता है। यह पहली अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के पास दायर की जाती है, जो उसी सार्वजनिक प्राधिकरण के भीतर पीआईओ से वरिष्ठ अधिकारी होता है। एफएए की जिम्मेदारी पीआईओ के निर्णय या निष्क्रियता की समीक्षा करना और आरटीआई अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश पारित करना है। 2. एफएए की नियुक्ति सार्वजनिक प्राधिकरण का प्रमुख (जैसे कि विभाग प्रमुख, मंत्रालय सचिव, या समकक्ष) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करता है। एफएए आमतौर पर एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जिसका पीआईओ पर अधिकार क्षेत्र होता है और उसे आरटीआई अनुरोधों से उत्पन्न शिकायतों या विवादों को संबोधित करने का अधिकार होता है। 3. एफएए की शक्तियाँ एफएए पीआईओ को अनुरोधित जानकारी प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। एफएए तुच्छ या कष्टप्रद अपीलों को अस्वीकार कर सकता है। एफएए गैर-अनुपालन या सूचना के गलत इनकार के लिए पीआईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। एफएए सुनवाई आयोजित करता है, दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करता है, और कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा (आमतौर पर 30-45 दिनों के भीतर) के भीतर निर्णय जारी करता है। 4. आरटीआई प्रक्रिया में एफएए का महत्व एफएए एक मध्यवर्ती अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग से संपर्क करने से पहले शिकायत निवारण के लिए एक सुलभ मंच प्रदान करता है। सूचना आयोग में दूसरी अपील करने से पहले एफएए के पास पहली अपील दायर करना अनिवार्य है। सारांश: प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एक सार्वजनिक प्राधिकरण के भीतर एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए लोक सूचना अधिकारी के निर्णयों के खिलाफ आरटीआई अधिनियम के तहत पहली अपील सुनता है।