Law4u - Made in India

ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड की शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है?

Answer By law4u team

ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड (online shopping fraud) का शिकार होने पर आपको तुरंत और सही कदम उठाने की आवश्यकता होती है ताकि वित्तीय नुकसान को कम किया जा सके और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए बहुत मजबूत कानूनी और तकनीकी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यदि आपके साथ ऑनलाइन शॉपिंग में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है जैसे कि नकली उत्पाद मिलना, भुगतान करने के बाद सामान का डिलीवर न होना, या आपके बैंक खाते से unauthorized transaction होना, तो आप निम्नलिखित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी शिकायत आधिकारिक राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) पर दर्ज करें। यह पोर्टल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस पोर्टल पर जाने के बाद आपको रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम (Report other cyber crime) के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी बनानी होगी और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको साइबर फ्रॉड से संबंधित सभी विवरण जैसे कि घटना की तिथि, समय, धोखाधड़ी का प्रकार, और वित्तीय नुकसान की जानकारी भरनी होगी। यदि आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी (financial fraud) हुई है, तो पोर्टल पर आपको तुरंत ट्रांजैक्शन विवरण और अपने बैंक खाते की जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप पोर्टल पर शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे को होल्ड (freeze) कराने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपनी शिकायत तुरंत अपने बैंक को दें। यदि आपने किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई (UPI), या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान किया है, तो अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें या तुरंत नेट बैंकिंग पोर्टल के जरिए उस ट्रांजैक्शन को disputed transaction के रूप में रिपोर्ट करें। इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (Information Technology Act, 2000) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक समय पर (आमतौर पर तीन दिनों के भीतर) किसी unauthorized electronic transaction की सूचना अपने बैंक को देता है, तो उसकी वित्तीय जिम्मेदारी सीमित होती है या शून्य होती है। इसके अलावा, आप भारतीय रिजर्व बैंक के एकीकृत लोकपाल योजना (RBI Ombudsman Scheme) के तहत भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि बैंक समय पर उचित कार्रवाई नहीं करता है। तीसरा कदम यह है कि आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में स्थित साइबर सेल (Cyber Crime Police Station) में लिखित शिकायत दें। भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी (cheating) और आपराधिक विश्वासघात के मामलों में एफआईआर (FIR) दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, यदि पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत दर्ज करने से मना किया जाता है, तो आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) की धारा 154 या इसके समकक्ष नए कानून के प्रावधानों के तहत पुलिस अधीक्षक (SP) या पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत भेज सकते हैं। आप चाहें तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष CrPC की धारा 156(3) के तहत आवेदन भी दे सकते हैं ताकि अदालत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सके। शिकायत दर्ज करते समय आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए। इनमें ऑनलाइन मर्चेंट या ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट, ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल, पेमेंट रसीद, बैंक स्टेटमेंट, उत्पाद का विवरण यदि कोई मिला हो, और वेबसाइट का लिंक या विज्ञापन शामिल हैं। यदि धोखाधड़ी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फर्जी ऐप के जरिए हुई है, तो उस प्रोफाइल या ऐप का स्क्रीनशॉट भी साक्ष्य के रूप में बहुत काम आता है। इन सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी (Investigating Officer) को जांच आगे बढ़ाने के लिए इन पुख्ता सबूतों की आवश्यकता होती है। अंत में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act, 2019) के तहत आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline - NCH) पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप एनजीआरसी (National Consumer Helpline) के पोर्टल पर जाकर या उनके टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके ई-कॉमर्स कंपनी या विक्रेता के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं (unfair trade practices) और सेवा में कमी (deficiency in service) के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में आप विक्रेता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दोनों से रिफंड और मुआवजे के लिए कानूनी दावा भी पेश कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड से बचने के लिए भविष्य में हमेशा प्रतिष्ठित और विश्वसनीय वेबसाइटों से ही खरीदारी करें और अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचें।

साइबर अपराध Verified Advocates

Get expert legal advice instantly.

Advocate Namburu Nageswararao

Advocate Namburu Nageswararao

High Court, Anticipatory Bail, Cyber Crime, Criminal, Family

Get Advice
Advocate Ashish Kumar Pal

Advocate Ashish Kumar Pal

Civil, Criminal, RERA, Startup, Revenue

Get Advice
Advocate Advocate Vikender Rana

Advocate Advocate Vikender Rana

Anticipatory Bail, Arbitration, Armed Forces Tribunal, Bankruptcy & Insolvency, Banking & Finance, Breach of Contract, Cheque Bounce, Child Custody, Civil, Consumer Court, Corporate, Court Marriage, Customs & Central Excise, Criminal, Cyber Crime, Divorce, Documentation, GST, Domestic Violence, Family, High Court, Immigration, Insurance, International Law, Labour & Service, Landlord & Tenant, Media and Entertainment, Medical Negligence, Motor Accident, Muslim Law, NCLT, Patent, Property, R.T.I, Recovery, RERA, Startup, Succession Certificate, Supreme Court, Tax, Trademark & Copyright, Wills Trusts, Revenue

Get Advice
Advocate Anupam Singh

Advocate Anupam Singh

Cheque Bounce,Consumer Court,Motor Accident,Family,Divorce,

Get Advice
Advocate Ommi Vara Laxmi

Advocate Ommi Vara Laxmi

Labour & Service, High Court, Insurance, Motor Accident, Divorce, Cheque Bounce, Anticipatory Bail, Criminal, Succession Certificate

Get Advice
Advocate Rajwinder Goyal

Advocate Rajwinder Goyal

Anticipatory Bail, Arbitration, Breach of Contract, Cheque Bounce, Child Custody, Civil, Consumer Court, Court Marriage, Criminal, Divorce, Documentation, Domestic Violence, Family, Recovery, Revenue

Get Advice
Advocate Prakhar Gupta

Advocate Prakhar Gupta

Anticipatory Bail,Arbitration,Bankruptcy & Insolvency,Banking & Finance,Breach of Contract,Cheque Bounce,Child Custody,Civil,Consumer Court,Corporate,Criminal,Cyber Crime,Divorce,Documentation,GST,Domestic Violence,Family,High Court,Insurance,Labour & Service,Landlord & Tenant,Media and Entertainment,Medical Negligence,Motor Accident,NCLT,Patent,Property,R.T.I,Recovery,RERA,Startup,Succession Certificate,Supreme Court,Tax,Trademark & Copyright,Wills Trusts,Revenue

Get Advice
Advocate Hardeep Sodhi

Advocate Hardeep Sodhi

Breach of Contract, Cheque Bounce, High Court, Landlord & Tenant, Medical Negligence, Patent, Property, R.T.I, Supreme Court

Get Advice
Advocate Mahesh Hooda

Advocate Mahesh Hooda

Criminal, Anticipatory Bail, Family, Cheque Bounce, Cyber Crime

Get Advice

साइबर अपराध Related Questions

Discover clear and detailed answers to common questions about Breach of Contract. Learn about procedures and more in straightforward language.