महर (दहेज) क्या है?

Answer By law4u team

इस्लामी कानून के अंतर्गत महर वह अनिवार्य धन या संपत्ति है जो निकाह के समय वर द्वारा वधू को दिया जाना कानूनी और धार्मिक रूप से आवश्यक होता है। भारतीय विधि प्रणाली और विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट के तहत महर मुस्लिम विवाह की एक अनिवार्य और मूलभूत शर्त है। महर किसी प्रकार का दहेज नहीं है, बल्कि यह पत्नी का वह कानूनी और व्यक्तिगत अधिकार है जिसे पति द्वारा विवाह के अनुबंध के प्रति सम्मान स्वरूप और पत्नी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय कानूनी ढांचे में महर को एक ऋण या दायित्व माना जाता है जो पति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और इसे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता जब तक कि पत्नी स्वयं अपनी मर्जी से इसे त्याग न दे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार महर दो प्रकार का होता है जिन्हें महर-ए-मुअज्जल यानी त्वरित महर और महर-ए-मुवज्जल यानी विलंबित महर कहा जाता है। त्वरित महर वह राशि होती है जो निकाह के तुरंत बाद या मांग किए जाने पर पति द्वारा तुरंत भुगतान की जानी चाहिए। यदि पत्नी चाहे तो वह संभोग से पहले या बाद में कभी भी इस त्वरित महर की मांग कर सकती है और पति इसे देने से मना नहीं कर सकता। विलंबित महर वह राशि होती है जिसका भुगतान भविष्य में किसी निश्चित घटना के घटने पर किया जाता है, जैसे कि पति की मृत्यु हो जाना या दोनों के बीच तलाक होना। यदि निकाह के समय महर की कोई विशिष्ट राशि तय नहीं की गई थी, तो भी कानून के अनुसार उचित महर पाने का अधिकार पत्नी को हमेशा प्राप्त रहता है जिसे तय करते समय पति की वित्तीय स्थिति और पत्नी की सामाजिक स्थिति का ध्यान रखा जाता है। भारतीय अदालतों ने कई महत्वपूर्ण मामलों में यह स्पष्ट किया है कि महर केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है बल्कि यह पत्नी का एक पूर्ण विधिक अधिकार है। यदि पति महर की राशि का भुगतान करने से इनकार करता है, तो पत्नी मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (Muslim Women Act) के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करके महर की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। इसके अलावा, यदि तलाक की नौबत आती है, तो मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (Muslim Women Act) की धारा 3 के अंतर्गत पति की यह कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह इद्दत की अवधि के भीतर पत्नी को उसका महर और उचित प्रावधान दोनों प्रदान करे। यहाँ यह उल्लेख करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने के अधिकार पर महर के भुगतान का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, और पत्नी महर मिलने के बावजूद अपने भरण-पोषण का कानूनी दावा बनाए रख सकती है। व्यावहारिक रूप से महर का निर्धारण निकाहनामे में लिखित रूप से किया जाता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय के समक्ष स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हो सके। यदि कोई पति अपनी पत्नी को महर देने से जानबूझकर मना करता है, तो पत्नी दीवानी अदालत में धन की वसूली के लिए वाद दायर कर सकती है। भारतीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत महर के दावे को एक सिविल ऋण माना जाता है, जिसकी वसूली के लिए कानून में तीन साल की सीमा अवधि निर्धारित की गई है जो कि मांग ठुकराए जाने या तलाक के समय से शुरू होती है। इस प्रकार भारतीय कानून मुस्लिम महिलाओं को उनके महर के अधिकार के प्रति पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी पारिवारिक विवाद के दौरान पत्नी के इस स्वतंत्र वित्तीय अधिकार को पूरी तरह से मान्यता और संरक्षण देता है।