Answer By law4u team
हाँ, चेक बाउंस होने के मामले में चेक पाने वाले व्यक्ति (शिकायतकर्ता) को मुआवज़ा मिलने का पूरा कानूनी अधिकार है। भारतीय कानून के तहत चेक अनादर (Check Bounce) एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। जब इस धारा के अंतर्गत अदालत में मामला साबित हो जाता है, तो अदालत आरोपी को न केवल सजा सुना सकती है, बल्कि शिकायतकर्ता को भारी वित्तीय मुआवज़ा देने का आदेश भी दे सकती है। इस विषय को विस्तार से निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. NI Act की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चेक बैंक द्वारा पर्याप्त राशि न होने या अन्य कारणों से बाउंस हो जाता है और चेक धारक द्वारा कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। अदालतें इस तरह के मामलों में बहुत सख्त रुख अपनाती हैं क्योंकि इससे देश की वाणिज्यिक और वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। 2. मुकदमे के अंत में जब अदालत आरोपी को दोषी पाती है, तो NI Act की धारा 138 के तहत आरोपी को दो साल तक की कैद, या चेक की राशि से दोगुना तक का जुर्माना, या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। इसी जुर्माने की राशि में से शिकायतकर्ता को मुआवज़ा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चेक पाने वाले व्यक्ति को न केवल उसकी मूल राशि वापस मिले, बल्कि उसे न्याय पाने के लिए जो मानसिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी है, उसकी भी भरपाई हो सके। 3. सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई महत्वपूर्ण फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि चेक बाउंस के मामलों में मुआवज़ा तय करते समय अदालतें चेक की मूल राशि को ही आधार नहीं बनातीं, बल्कि उस पर उचित ब्याज, कानूनी कार्रवाई में हुआ खर्च (वकीलों की फीस, अदालती दस्तावेज और नोटिस का खर्च) और मुकदमे के दौरान हुए मानसिक उत्पीड़न को भी ध्यान में रखती हैं। कई बार अदालतें चेक राशि का 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवज़ा (Interim Compensation) मामला लंबित रहने के दौरान ही धारा 143A के तहत दिलाने का आदेश दे सकती हैं ताकि शिकायतकर्ता को तुरंत कुछ राहत मिल सके। 4. धारा 143A के तहत यदि अदालत को लगता है कि शिकायत में दम है, तो मुकदमा पूरा होने से पहले ही ट्रायल कोर्ट आरोपी को निर्देश दे सकती है कि वह चेक की कुल राशि का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा अंतरिम मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता को भुगतान करे। यह राशि मुकदमा शुरू होने के साठ दिनों के भीतर चुकानी होती है। यदि आरोपी ऐसा करने में विफल रहता है, तो इस राशि की वसूली जुर्माने की तरह की जा सकती है और आरोपी के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। 5. यदि मामला अंत में अपील के विभिन्न स्तरों (जैसे सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय) तक जाता है, तब भी अदालतों द्वारा मुआवजे की राशि को बढ़ाया जा सकता है यदि आरोपी अनावश्यक रूप से मामले को लंबा खींचता है और भुगतान से बचता है। अदालतें इस बात पर जोर देती हैं कि आर्थिक अपराधों में वित्तीय दंड इतना मजबूत होना चाहिए कि वह अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बने और लोग समय पर अपने भुगतानों को पूरा करें। 6. मुआवजे की प्राप्ति की प्रक्रिया के लिए शिकायतकर्ता को धारा 138 के तहत समय पर कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य होता है। नोटिस भेजने के लिए बैंक से रिटर्न मेमो मिलने के तीस दिन के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होती है, और नोटिस मिलने के पंद्रह दिन के भीतर भुगतान न होने पर अगले तीस दिन के भीतर मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद (Complaint) दाखिल करना होता है। यदि ये सभी प्रक्रियाएं सही समय पर पूरी की जाती हैं, तो अदालत अंत में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजा दिलाने का आदेश पारित करती है। 7. एक बार अदालत द्वारा मुआवजा या जुर्माना देने का आदेश पारित हो जाने के बाद, यदि आरोपी उसका भुगतान नहीं करता है, तो अदालत उस राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाए की तरह या आरोपी की संपत्ति को कुर्क करके कर सकती है। इसके अलावा, यदि आरोपी जुर्माना या मुआवजा भरने से इनकार करता है, तो उसे उस जुर्माने के एवض में अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इस प्रकार कानून चेक पाने वाले व्यक्ति के हितों की पूरी तरह रक्षा करता है और उसे वित्तीय नुकसान से बचाता है।