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तलाक के लिए अर्जी देने से पहले पति या पत्नी को कितने समय तक अकेला छोड़ना होगा?

08-Nov-2026
तलाक

Answer By law4u team

भारतीय कानून के तहत, विवाह विघटन यानी तलाक के लिए अर्जी देने से पहले पति-पत्नी को कितने समय तक अलग रहना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस अधिनियम के तहत अदालत में जा रहे हैं और तलाक का आधार क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) के तहत सामान्य परिस्थितियों में आपसी सहमति से तलाक के लिए कम से कम एक वर्ष तक अलग रहना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि विवाह की तारीख से लेकर तलाक की अर्जी दाखिल करने की तारीख के बीच कम से कम एक वर्ष का समय बीत चुका होना चाहिए और इस अवधि के दौरान दोनों पक्षों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। न्यायिक अलगाव यानी जुडिशल सेपरेशन के मामले में भी यही एक वर्ष की अवधि लागू होती है, यानी यदि पति या पत्नी ने न्यायिक अलगाव का आदेश प्राप्त किया है और एक वर्ष या उससे अधिक समय तक दोनों के बीच सुलह नहीं हुई है, तो तलाक की अर्जी दी जा सकती है। इसके अलावा, यदि कोई पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13 के तहत क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग यानी डेजर्टेशन, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार या संक्रामक रोग जैसे अन्य गंभीर आधारों पर एकतरफा यानी contested तलाक की मांग करना चाहता है, तो कानून में किसी न्यूनतम समय सीमा का प्रावधान नहीं है। परित्याग यानी डेजर्टेशन के आधार पर तलाक चाहने वाले पक्ष के लिए यह साबित करना होता है कि दूसरे पक्ष ने बिना किसी उचित कारण और बिना सहमति के कम से कम दो साल तक लगातार उसे छोड़ रखा है। इसका अर्थ यह है कि यदि परित्याग को आधार बनाया जा रहा है, तो दो साल की अवधि पूरी होनी चाहिए, लेकिन अन्य आधारों जैसे क्रूरता के मामले में कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं है, और घटना के घटित होने के बाद उचित समय के भीतर अदालत में याचिका दायर की जा सकती है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (SMA) के तहत भी आपसी सहमति से तलाक के लिए कम से कम एक वर्ष की अलग रहने की अवधि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई पक्ष विवाह के एक वर्ष के भीतर ही तलाक की अर्जी देना चाहता है, तो उसे असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी द्वारा असाधारण depravity यानी दुराचार का मामला साबित करना होगा, जिसके लिए अदालत की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसी विशेष अनुमति के मामलों में अदालत यह देखती है कि क्या भविष्य में सुलह की कोई गुंजाइश बची है या नहीं और क्या याचिकाकर्ता को अत्यधिक मानसिक या शारीरिक कष्ट सहना पड़ रहा है। आपसी सहमति से तलाक के मामले में, जब एक वर्ष या उससे अधिक समय तक अलग रहने के बाद संयुक्त रूप से याचिका दाखिल की जाती है, तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13बी के तहत अदालत छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि प्रदान करती है। इस छह महीने की अवधि के दौरान दोनों पक्षों को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है ताकि यदि संभव हो तो उनके बीच सुलह हो सके। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार, यदि सुलह की कोई संभावना नहीं बचती है, तो अदालत इस छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को माफ भी कर सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक के नियम अलग हैं, जहां खुला या तलाक-ए-तफवीज जैसी प्रक्रियाओं में पति-पत्नी के आपसी समझौतों और समय-सीमाओं के अलग प्रावधान होते हैं, और न्यायिक तलाक के लिए Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 के तहत अलग आधार और समय सीमाएं निर्धारित हैं। ईसाई विवाह अधिनियम और पारसी विवाह अधिनियम के तहत भी तलाक के अपने विशिष्ट प्रावधान और समय की आवश्यकताएं हैं, जो संबंधित अधिनियमों के नियमों द्वारा शासित होते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो, यदि आप आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, तो अर्जी दाखिल करने से ठीक पहले आपको कानूनन कम से कम एक वर्ष तक अलग रहना ही होगा। यदि आप एक वर्ष की इस अनिवार्य अवधि से पहले अदालत में जाते हैं, तो आपकी याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना जाएगा और उसे खारिज किया जा सकता है। इसलिए, अलग रहने की सही अवधि पूरी होने के बाद ही अपने वकील की सलाह से उचित दस्तावेज तैयार कर अदालत में फैमिली कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए।

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