Answer By law4u team
भारतीय कानून के अंतर्गत बैंक में चेक पेश करने या चेक बाउंस होने के मामले में कानूनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act) के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी चेक को उसकी वैधता अवधि के भीतर बैंक में पेश किया जा सकता है। वर्तमान नियमों के तहत, किसी भी चेक की वैधता जारी करने की तारीख से तीन महीने की होती है। इस तीन महीने की अवधि के भीतर चेक धारक उस चेक को बैंक में कितनी भी बार पेश कर सकता है, इसकी कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। यदि कोई चेक अपर्याप्त फंड या किसी अन्य तकनीकी कारण से बाउंस हो जाता है, तो बैंक चेक धारक को एक रिटर्न मेमो जारी करता है। चेक धारक उस रिटर्न मेमो की तारीख से या फिर तीन महीने की वैधता अवधि के भीतर, इनमें से जो भी समय सीमा पहले समाप्त हो, उस चेक को दोबारा बैंक में लगा सकता है। यदि किसी चेक को पहली बार बाउंस होने के बाद दोबारा बैंक में पेश किया जाता है और वह फिर से बाउंस हो जाता है, तो कानूनन चेक धारक को हर बार बाउंस होने पर नया रिटर्न मेमो प्राप्त होता है। NI Act Section 138 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चेक धारक वैध अवधि के भीतर ड्रावर को एक लिखित कानूनी नोटिस भेजे। यदि चेक को पहली बार बाउंस होने के बाद दोबारा बैंक में पेश किया जाता है, तो अंतिम बार बाउंस होने के बाद मिलने वाले रिटर्न मेमो की तारीख से 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि तीन महीने की वैधता अवधि के भीतर चेक को कई बार बैंक में पेश किया जा सकता है और हर बार नया बाउंस होने पर एक नया कानूनी अधिकार उत्पन्न हो सकता है, बशर्ते समय सीमा का ध्यान रखा जाए। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि चेक की तीन महीने की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, तो उसके बाद उस चेक को बैंक में पेश नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति एक्सपायर हो चुके चेक को बैंक में जमा करता है और बैंक उसे अस्वीकार कर देता है, तो उस अस्वीकृति को NI Act Section 138 के तहत चेक बाउंस नहीं माना जाएगा और न ही उसके आधार पर कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। इसलिए चेक धारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चेक पर दर्ज तारीख से तीन महीने के भीतर ही उसे बैंक में लगाया जाए। यदि पहली बार चेक बाउंस होने के बाद दूसरा या तीसरा प्रयास किया जा रहा है, तो वह भी मूल तारीख से तीन महीने के भीतर ही होना चाहिए। यदि कोई चेक बाउंस हो जाता है और चेक धारक ने नियमानुसार कानूनी नोटिस भेज दिया है, तो वह NI Act Section 138 के तहत अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसी स्थिति में केवल एक बार नोटिस भेजना और उसके बाद अदालत का रुख करना उचित माना जाता है। बार-बार चेक को बैंक में पेश करने से कई बार समय सीमा को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है। इसलिए कानूनी सलाह यही दी जाती है कि चेक के पहली बार बाउंस होने पर ही निर्धारित समय सीमा के भीतर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, बजाए इसके कि उसे अनिश्चित काल तक बार-बार बैंक में पेश किया जाता रहे।