Answer By law4u team
भारतीय पारिवारिक कानून के तहत एडल्टरी यानी व्यभिचार या जारकर्म को तलाक का एक बहुत ही मजबूत और वैध आधार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955 - HMA) की धारा 13(1)(i) के अनुसार यदि विवाह के बाद पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी सहमति से यौन संबंध बनाता है, तो दूसरा पक्ष तलाक के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है। पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code - IPC) की धारा 497 के तहत एडल्टरी एक आपराधिक अपराध था और इसके लिए सजा का प्रावधान था, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह केवल पुरुषों को अपराधी मानती थी और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ थी। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब एडल्टरी कोई आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन यह परिवार न्यायालयों में सिविल कानून के तहत तलाक का एक पुख्ता आधार बना हुआ है। यदि कोई जीवनसाथी एडल्टरी के आधार पर तलाक मांगता है, तो उसे अदालत में इसके पुख्ता सबूत पेश करने होते हैं क्योंकि सिर्फ मौखिक आरोपों के आधार पर अदालत तलाक की डिग्री नहीं देती है। सबूतों के रूप में होटल के बिल, तस्वीरें, चैट के स्क्रीनशॉट, कॉल डिटेल्स, या अन्य कोई ठोस डिजिटल या भौतिक साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं, जिनसे यह साबित होता हो कि दूसरे पक्ष का किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रहा है। यदि पति या पत्नी में से कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसने सहमति से नहीं बल्कि किसी बाहरी दबाव या मानसिक स्थिति के कारण ऐसा किया है, तो स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर स्वेच्छा से बनाए गए संबंध एडल्टरी की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत एडल्टरी का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना होता है कि उसने उस कृत्य को माफ न कर दिया हो या उसके साथ लगातार सहवास (sexual intercourse) जारी न रखा हो, क्योंकि यदि अदालत में यह साबित हो जाता है कि आपने एडल्टरी के बारे में जानने के बावजूद उस व्यक्ति को माफ कर दिया था और साथ रहना जारी रखा था, तो अदालत तलाक की याचिका को खारिज कर सकती है। मुस्लिम कानून, ईसाई विवाह अधिनियम, 1869 (Indian Divorce Act, 1869), और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 (Parsi Marriage and Divorce Act, 1936) में भी एडल्टरी को तलाक या न्यायिक अलगाव के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में मान्यता दी गई है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954 - SMA) के अंतर्गत भी यदि कोई व्यक्ति एडल्टरी का शिकार होता है, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तलाक की प्रक्रिया के दौरान एडल्टरी साबित होने पर पीड़ित पक्ष को भरण-पोषण (maintenance) और स्थायी alimony के मामलों में भी इसका लाभ मिल सकता है, हालांकि अदालतें हमेशा बच्चों की कस्टडी के मामलों को अलग से देखती हैं और केवल एडल्टरी के आधार पर माता या पिता से बच्चों की कस्टडी नहीं छीनी जाती जब तक कि बच्चों के कल्याण पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ रहा हो। यदि आप एडल्टरी के आधार पर तलाक लेना चाहते हैं, तो आपको अपने वकील के साथ मिलकर सभी सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए और पारिवारिक न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत याचिका दाखिल करनी चाहिए, जहां juez दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कानून और सबूतों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाएंगे।