Answer By law4u team
बैंक रिटर्न मेमो वह आधिकारिक लिखित दस्तावेज़ या पर्ची होती है जो किसी बैंक द्वारा तब जारी की जाती है जब ग्राहक द्वारा जमा किया गया कोई चेक भुगतान के लिए संबंधित बैंक में प्रस्तुत किया जाता है और उसे विभिन्न कारणों से अस्वीकार या डिसऑनर कर दिया जाता है। इस दस्तावेज़ को रिटर्न मेमो या बैंक मेमो कहा जाता है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण होता है कि चेक का भुगतान क्यों नहीं हो सका। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) के तहत चेक रिटर्न मेमो का कानूनी रूप से बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह चेक बाउंस होने के मामले में मुख्य साक्ष्य के रूप में कार्य करता है और शिकायतकर्ता को कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत करता है। जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में चेक जारी करता है और वह चेक प्राप्तकर्ता अपने बैंक में खाता में जमा करता है, तो चेक क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से उस बैंक के पास जाता है जिस बैंक का वह चेक होता है। यदि खाते में पर्याप्त राशि नहीं है या चेक पर हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं, तो आहारी बैंक उस चेक को अस्वीकार कर देता है और एक रिटर्न मेमो तैयार करता है। इस रिटर्न मेमो में उस विशिष्ट कारण का उल्लेख होता है जिसके कारण चेक पास नहीं किया गया। बैंक रिटर्न मेमो पर बैंक की आधिकारिक मुहर और प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, जो इसे एक वैध और स्वीकार्य कानूनी दस्तावेज बनाते हैं। बैंक रिटर्न मेमो में कई प्रकार के कारण दर्ज हो सकते हैं जिनमें सबसे आम कारण अपर्याप्त धनराशि होना है, जिसे अक्सर फंड्स इन्सफिशिएंट (Funds Insufficient) लिखा जाता है। इसके अलावा अन्य कारणों में खाते में हस्ताक्षर का मैच न होना, बैंक खाता बंद होना, ओवरराइटिंग होना, चेक पर तारीख का सही न होना, भुगतानकर्ता द्वारा बैंक में भुगतान रोकने का आदेश देना, या खाते में खाताधारक की मृत्यु या दिवालियापन होना शामिल हो सकता है। NI Act की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने का मामला तभी बनता है जब चेक अपर्याप्त राशि या खाते की स्थिति से जुड़े कारणों से रिटर्न होता है। इसलिए रिटर्न मेमो में लिखा गया कारण कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानूनी दृष्टिकोण से, बैंक रिटर्न मेमो चेक बाउंस के मामले में सबसे बुनियादी और अनिवार्य दस्तावेज है। NI Act की धारा 138 के तहत यह प्रावधान है कि चेक डिसऑनर होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को एक लिखित कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य होता है। इस तीस दिन की समय सीमा की गणना करने के लिए बैंक रिटर्न मेमो की तारीख ही आधार बनती है। जब बैंक चेक को अस्वीकार करता है, तो वह प्राप्तकर्ता या उसके बैंक को रिटर्न मेमो की प्रति उपलब्ध कराता है। इस मेमो पर दर्ज तारीख से ही यह साबित होता है कि पीड़ित पक्ष को चेक बाउंस होने की जानकारी कब प्राप्त हुई थी। यदि कोई चेक बाउंस हो जाता है और अदालत में मामला दर्ज करना पड़ता है, तो शिकायतकर्ता को अदालत में मूल चेक और बैंक द्वारा जारी रिटर्न मेमो दोनों प्रस्तुत करने होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत बैंक रिटर्न मेमो को एक आधिकारिक सार्वजनिक दस्तावेज या बैंक का आधिकारिक रिकॉर्ड माना जाता है, जिस पर अदालत आसानी से भरोसा करती है। जब तक कोई दूसरा मजबूत सबूत इसे गलत साबित न करे, अदालत रिटर्न मेमो में लिखे गए कारणों और तारीख को पूरी तरह से सत्य मानती है। इसलिए इस दस्तावेज की संभाल रखना और इसे सही समय पर प्राप्त करना बेहद जरूरी होता है। बैंक रिटर्न मेमो प्राप्त होने के बाद प्राप्तकर्ता के पास यह कानूनी अधिकार होता है कि वह चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी करे। नोटिस मिलने के पंद्रह दिनों के भीतर यदि भुगतानकर्ता राशि का भुगतान नहीं करता है, तो सोलहवें दिन से मजिस्ट्रेट के समक्ष NI Act की धारा 138 के अंतर्गत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में रिटर्न मेमो इस बात का अकाट्य सबूत है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है और चेक वास्तव में वैध कारणों से अस्वीकार हुआ था। यदि रिटर्न मेमो न हो या बैंक द्वारा विधिवत जारी न किया गया हो, तो अदालत में चेक बाउंस का मामला तकनीकी आधार पर खारिज भी किया जा सकता है। व्यावहारिक जीवन में, जब भी किसी व्यक्ति का चेक बाउंस होता है, तो उसे तुरंत अपने बैंक से संपर्क करके मूल चेक और बैंक रिटर्न मेमो प्राप्त करना चाहिए। कई बार बैंक डिजिटल रूप से या भौतिक पर्ची के माध्यम से रिटर्न मेमो देते हैं, जिस पर बाउंस होने का सटीक कारण और बैंक की सील होती है। यह सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज की एक से अधिक प्रतियां सुरक्षित रखी जाएं क्योंकि कानूनी नोटिस भेजने से लेकर अदालत में वाद दायर करने तक इसकी आवश्यकता हर चरण में पड़ती है। बैंक रिटर्न मेमो न केवल एक कागजी औपचारिकता है, बल्कि यह वित्तीय लेनदेन में धोखाधड़ी और चूक को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी हथियार है।