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क्या हिट-एंड-रन केस में पीड़ित को मुआवज़ा मिल सकता है?

Answer By law4u team

हाँ, हिट-एंड-रन केस में पीड़ित व्यक्ति या उसकी मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को कानूनी रूप से मुआवज़ा मिलने का प्रावधान भारतीय कानून में स्पष्ट रूप से किया गया है। जब किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वाहन चालक अपनी पहचान छिपाकर मौके से भाग जाता है, तो ऐसी स्थिति को हिट-एंड-रन मामला माना जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ित या उसके परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के अंतर्गत विशेष नियम और मुआवजा योजनाएं बनाई गई हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 के तहत हिट-एंड-रन मामलों में मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने एक विशेष मुआवजा योजना तैयार की है। इस योजना के तहत, यदि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन की पहचान नहीं हो पाती है और वाहन का बीमा भी पता नहीं चल पाता है, तब भी पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया जाता है। इस कानूनी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अज्ञात वाहन की टक्कर के कारण किसी भी गरीब या जरूरतमंद पीड़ित को इलाज या भरण-पोषण के अभाव में कठिनाई का सामना न करना पड़े। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अंतर्गत मिलने वाली इस सहायता राशि को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि हिट-एंड-रन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके वैध कानूनी वारिसों या आश्रितों को सरकार की ओर से निर्धारित मुआवजा राशि दी जाती है, जो कि हालिया संशोधनों के बाद काफी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, यदि दुर्घटना में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है और उसे शारीरिक चोटें आती हैं, तो उसे भी इस योजना के तहत चिकित्सा उपचार और अन्य नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने का पूरा कानूनी अधिकार है। इस प्रकार का मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित कानूनी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। सबसे पहले, दुर्घटना होने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस थाने में इसकी प्राथमिक सूचना दर्ज करानी होती है, जिसे एफआईआर (First Information Report) कहा जाता है। पुलिस थाने में यह रिपोर्ट दर्ज होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि वाहन अज्ञात था और चालक दुर्घटना के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया था, जिससे यह मामला हिट-एंड-रन की श्रेणी में आता है। इसके बाद, पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को संबंधित सरकारी अस्पतालों या अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारियों से अपनी चोटों का मेडिकल प्रमाण पत्र या मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है। पुलिस इस मामले में अपनी जांच पूरी करती है और यह पुष्टि करती है कि वाहन और उसके चालक का पता लगाने के सभी प्रयास करने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस जांच रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ, पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्राधिकारी के पास मुआवजे के लिए औपचारिक आवेदन पत्र दाखिल करना होता है। इस आवेदन के साथ दुर्घटना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे कि एफआईआर की प्रति, मेडिकल रिपोर्ट, पहचान पत्र और बैंक खाते का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया की देखरेख और दावों के निपटारे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accidents Claims Tribunal) या जिला स्तर पर नियुक्त समिति के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। यदि आवेदन सही पाया जाता है और सभी आवश्यक दस्तावेज सत्यापित हो जाते हैं, तो सरकार या संबंधित अधिकृत कोष से मुआवजे की राशि सीधे पीड़ित या उसके आश्रितों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत नो फाल्ट लायबिलिटी (No Fault Liability) का भी सिद्धांत लागू होता है, जिसका अर्थ है कि मुआवजे का दावा करने के लिए पीड़ित को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही या गलती के कारण हुई थी, बल्कि केवल यह साबित करना पर्याप्त होता है कि दुर्घटना उस अज्ञात वाहन के उपयोग के परिणामस्वरूप हुई थी। इस प्रकार, भारतीय कानून पीड़ितों और उनके परिवारों को ऐसी दुखद और अप्रत्याशित परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हिट-एंड-रन मामलों में मुआवज़ा पाना पीड़ितों का एक वैधानिक अधिकार है।

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