Medical negligence in India can be both a civil and a criminal offence, depending on the nature and severity of the act. Civil Liability: When a doctor or hospital fails to provide a reasonable standard of care, resulting in harm or injury to the patient, the affected person can file a civil case for compensation. This is usually done through: Consumer Courts under the Consumer Protection Act, 2019 (for deficiency in service) Civil Courts for damages in tort (negligence) In civil cases, the standard is lower—negligence must be proven on a balance of probabilities. Criminal Liability: If the act of negligence is gross, reckless, or amounts to a serious breach of duty, the doctor can be prosecuted under criminal law. Commonly used provisions include: Section 304A of the Indian Penal Code (IPC) – causing death by negligence Section 337 IPC – causing hurt by endangering life Section 338 IPC – causing grievous hurt by rash or negligent act In criminal cases, the court requires a higher degree of proof—beyond reasonable doubt. Mere error in judgment or simple negligence is not enough for criminal liability; it must be gross negligence or recklessness. So, if a doctor simply makes a mistake, it may lead to civil liability. But if there is reckless behavior causing serious harm or death, it can lead to criminal prosecution as well. Let me know if you'd like an example or landmark case on this.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत चिकित्सा लापरवाही के मामले "सेवा में कमी" के रूप में देखे जाते हैं, और उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है इस अधिनियम के तहत, रोगियों को डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ सेवा में कमी की शिकायत दर्ज करने की अनुमति है, मरीज उपभोक्ता फोरम में चिकित्सा लापरवाही के मामलों के लिए शिकायत दर्ज कर सकते है यदि उपभोक्ता किसी निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो वे राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में अपील कर सकते हैं, और अंततः सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं... एडवोकेट मीना रावत मा. राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ