अंतर्राष्ट्रीय कानून भारतीय नागरिकों को कई अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीकों से प्रभावित करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे भारतीय कानून द्वारा कैसे अपनाया या मान्यता दी जाती है। यहाँ बताया गया है कि कैसे: 1. घरेलू कानून के माध्यम से: भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और अभिसमय भारत में स्वतः लागू नहीं होते जब तक कि उन्हें संसद द्वारा घरेलू कानून में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ICCPR और ICESCR जैसी संधियों से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को दर्शाता है। 2. न्यायिक व्याख्या: भारतीय न्यायालय, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून का संदर्भ देते हैं - विशेष रूप से जब भारतीय कानून के साथ कोई संघर्ष मौजूद न हो। उदाहरण: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए CEDAW (महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय) का उपयोग किया। 3. प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून की बाध्यकारी प्रकृति: यदि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम भारतीय कानून के विपरीत नहीं है, तो न्यायालय इसे सीधे लागू कर सकते हैं। उदाहरण: मानवीय कानून, गैर-वापसी (शरणार्थी मामलों में) आदि के सिद्धांतों को किसी विशिष्ट कानून के बिना भी मान्यता दी गई है। 4. विदेश में नागरिकों के अधिकार और दायित्व: अंतर्राष्ट्रीय समझौते विदेशों में भारतीय नागरिकों की रक्षा करते हैं - जैसे काउंसलर एक्सेस, मानवाधिकार, या व्यापार सुरक्षा। उदाहरण: कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में काउंसलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन का आह्वान किया गया था। 5. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरण कानून: व्यापार (WTO), पर्यावरण (पेरिस समझौता), या बौद्धिक संपदा (TRIPS) पर वैश्विक संधियाँ भारत में उद्योगों, कीमतों और पर्यावरण नियमों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्रभावित करती हैं, जो नागरिकों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय कानून संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, अदालती फैसलों, सरकारी संधियों और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को प्रभावित करता है - लेकिन केवल तभी जब वे भारतीय विधानों या संविधान के साथ संघर्ष नहीं करते हैं।