भारत में कोर्ट मैरिज एक कानूनी प्रक्रिया है जो मुख्यतः विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा शासित होती है, जब युगल बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के विवाह करना चुनते हैं या अलग-अलग धर्मों के होते हैं। क्या एक दिन में कोर्ट मैरिज की जा सकती है, यह प्रश्न इस अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं और व्यावहारिक वास्तविकताओं पर निर्भर करता है। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत मूल कानूनी प्रक्रिया 1. विवाह के इरादे की सूचना: युगल को उस ज़िले के विवाह रजिस्ट्रार को एक लिखित सूचना देनी होगी जहाँ कम से कम एक पक्ष सूचना देने से कम से कम 30 दिन पहले निवास कर रहा हो। इस सूचना में विवाह करने के उनके इरादे की घोषणा की जाती है। 2. प्रकाशन और आपत्ति अवधि: सूचना दिए जाने के बाद, विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय में और सार्वजनिक सूचना पट्ट पर 30 दिनों के लिए सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है। इस दौरान, विवाह पर किसी भी व्यक्ति को वैध आपत्ति हो तो वह रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। 3. प्रतीक्षा अवधि: कानून इस 30-दिवसीय अवधि को मुख्य रूप से मौजूदा विवाह, आयु या पक्षों के बीच संबंध जैसे वैध आधारों पर आपत्तियों को स्वीकार करने के लिए अनिवार्य करता है। 4. विवाह समारोह: यदि 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो विवाह रजिस्ट्रार द्वारा विवाह संपन्न कराया जा सकता है। यह समारोह कम से कम तीन गवाहों की उपस्थिति में होता है और विवाह पंजीकृत हो जाता है। क्या कोर्ट मैरिज एक दिन में हो सकती है? उपरोक्त को देखते हुए, कानूनी तौर पर, 30-दिवसीय नोटिस अवधि के कारण, नोटिस दाखिल करने के दिन ही विवाह का पंजीकरण या अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। यह अवधि जबरन या धोखाधड़ी वाले विवाहों को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपवाद और व्यावहारिक वास्तविकताएँ यदि उसी ज़िले में 30 दिन की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है (उदाहरण के लिए, यदि नोटिस पहले ही दिया जा चुका है या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में दिया गया है, लेकिन रजिस्ट्रार उसे स्वीकार करता है), और सभी दस्तावेज़ मौजूद हैं, तो विवाह समारोह और पंजीकरण जल्दी हो सकता है। अत्यावश्यक या विशेष मामले: यदि संबंधित पक्षों के जीवन या सुरक्षा को तत्काल खतरा हो, तो अदालतें कभी-कभी नोटिस अवधि को माफ या कम कर सकती हैं। इसके लिए नोटिस अवधि से छूट के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका या विशेष आवेदन दायर करना आवश्यक है। ऐसे मामले असाधारण होते हैं और प्रत्येक मामले के आधार पर तय किए जाते हैं। अन्य व्यक्तिगत कानून: यदि कोई जोड़ा अपने व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों (हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, आदि) के तहत पारंपरिक समारोह के साथ विवाह करता है, तो वे उसी दिन कानूनी रूप से विवाह कर सकते हैं। लेकिन यह विशेष विवाह अधिनियम के तहत "कोर्ट मैरिज" नहीं है। जोड़ों के लिए इसका क्या अर्थ है? पहले से योजना बनाना: विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़ों के लिए, कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए कम से कम 30 दिन पहले योजना बनाना ज़रूरी है। दस्तावेज़ीकरण: यह सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ (आयु प्रमाण, पता, वैवाहिक स्थिति, तस्वीरें, शपथ पत्र) तैयार हों, 30-दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद देरी से बचने में मदद करेगा। नोटिस दाखिल करना: एक बार नोटिस दाखिल हो जाने के बाद, जब तक कि अदालत द्वारा विशेष कानूनी राहत न दी जाए, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सारांश नहीं, सामान्य परिस्थितियों में, कोर्ट मैरिज एक दिन में नहीं हो सकती क्योंकि विशेष विवाह अधिनियम में 30-दिन की नोटिस अवधि अनिवार्य है। विशेष अपवाद मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और ये सामान्य नहीं हैं। पारंपरिक धार्मिक विवाह उसी दिन हो सकते हैं, लेकिन विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट मैरिज से अलग हैं।