Law4u - Made in India

क्या कोई कपल कोर्ट मैरिज के लिए कोई मैरिज ऑफिसर चुन सकता है?

Answer By law4u team

भारत में कोर्ट मैरिज विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) के प्रावधानों के तहत संपन्न की जाती है और इसके लिए कोई भी कपल अपनी मर्जी से कोई भी निजी मैरिज ऑफिसर नहीं चुन सकता है। इस कानून के तहत विवाह प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त और अधिकृत जिला मैरिज ऑफिसर (District Marriage Officer) या विवाह रजिस्ट्रार (Marriage Registrar) के पास ही जाना अनिवार्य होता है। स्पेशल मैरिज अधिनियम की धारा 2 (c) के तहत, 'मैरिज ऑफिसर' का अर्थ राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कोई भी विवाह अधिकारी होता है, जो आमतौर पर उस जिले का उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM), अतिरिक्त जिला कलेक्टर या जिला रजिस्ट्रार होता है। कानून के अनुसार, मैरिज ऑफिसर का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) तय होता है और कपल को उसी अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में वे दोनों या उनमें से कोई एक कम से कम पिछले 30 दिनों से लगातार रह रहा हो। यदि कोई कपल चाहे कि उनकी पसंद का कोई वकील, पुरोहित, इमाम, पादरी या कोई अन्य निजी व्यक्ति उनके कोर्ट मैरिज के दस्तावेज तैयार करे या उनकी शादी संपन्न कराए, तो कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। स्पेशल मैरिज अधिनियम के अंतर्गत विवाह की वैधता के लिए यह जरूरी है कि कानूनी नोटिस, आपत्ति दर्ज कराने की अवधि, और विवाह के पंजीकरण के समय शपथ पत्र पर हस्ताक्षर जैसी सभी विधिक औपचारिकताएं केवल और केवल सरकार द्वारा नियुक्त उस जिले के आधिकारिक मैरिज ऑफिसर के कार्यालय में ही पूरी की जाएं। यदि कपल अपने गृह जिले से बाहर किसी अन्य शहर में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले उस नए शहर में कम से कम 30 दिनों का निवास प्रमाण पत्र देना होगा या किराए के समझौते आदि के माध्यम से यह साबित करना होगा कि वे उस क्षेत्र के स्थानीय मैरिज ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार, क्षेत्राधिकार के नियम बहुत सख्त हैं और जोड़े अपनी पसंद से किसी अधिकारी का चयन करने के बजाय कानून द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के पास जाने के लिए बाध्य होते हैं। विवाह संपन्न कराते समय यह भी अनिवार्य है कि मैरिज ऑफिसर के कार्यालय में तीन गवाह (Witnesses) मौजूद हों, जो बालिग हों और जिनकी पहचान सत्यापित की जा सके। गवाहों का चयन कपल खुद कर सकते हैं, जैसे कि उनके माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त, लेकिन जिस अधिकारी के समक्ष वे विवाह करेंगे, उसका चयन पूरी तरह से कानून के नियमों और निवास के भौगोलिक क्षेत्राधिकार द्वारा ही तय होता है, न कि कपल की व्यक्तिगत पसंद से।

कोर्ट मैरिज Verified Advocates

Get expert legal advice instantly.

Advocate Satadru Sovon Ghosh

Advocate Satadru Sovon Ghosh

Anticipatory Bail, Bankruptcy & Insolvency, Banking & Finance, Breach of Contract, Cheque Bounce, Civil, Consumer Court, Corporate, Criminal, Cyber Crime, Documentation, Domestic Violence, Family, High Court, Immigration, Insurance, Landlord & Tenant, Media and Entertainment, Motor Accident, Property, R.T.I, Recovery, Succession Certificate, Trademark & Copyright

Get Advice
Advocate Kanak Kumar

Advocate Kanak Kumar

Armed Forces Tribunal, Cheque Bounce, Consumer Court, Cyber Crime, Divorce, Family, High Court, International Law, Landlord & Tenant, Media and Entertainment, Medical Negligence, Muslim Law, R.T.I, Supreme Court

Get Advice
Advocate Meena Rawat

Advocate Meena Rawat

Anticipatory Bail, Arbitration, Armed Forces Tribunal, Bankruptcy & Insolvency, Banking & Finance, Breach of Contract, Cheque Bounce, Child Custody, Civil, Consumer Court, Corporate, Court Marriage, Customs & Central Excise, Criminal, Cyber Crime, Divorce, Documentation, GST, Domestic Violence, Family, High Court, Immigration, Insurance, International Law, Labour & Service, Landlord & Tenant, Media and Entertainment, Medical Negligence, Motor Accident, Muslim Law, NCLT, Patent, Property, R.T.I, Recovery, RERA, Startup, Succession Certificate, Supreme Court, Tax, Trademark & Copyright, Wills Trusts, Revenue

Get Advice
Advocate Biswaranjan Sagaria

Advocate Biswaranjan Sagaria

Anticipatory Bail, Civil, Court Marriage, Criminal, Divorce, High Court

Get Advice
Advocate S Ratna Kiran Kumar

Advocate S Ratna Kiran Kumar

Arbitration, Corporate, Court Marriage, Divorce, Cyber Crime, Family, Domestic Violence, High Court, Breach of Contract, Criminal, Civil, Medical Negligence

Get Advice
Advocate Krishn Mani Pandey

Advocate Krishn Mani Pandey

Arbitration, Banking & Finance, Breach of Contract, Cheque Bounce, Civil, Consumer Court, GST, Tax, Trademark & Copyright

Get Advice
Advocate Sakshi

Advocate Sakshi

Cheque Bounce, Child Custody, Consumer Court, Criminal, Divorce, Documentation, Domestic Violence, Family, Muslim Law, R.T.I

Get Advice
Advocate Kapil Kant

Advocate Kapil Kant

Cheque Bounce, Civil, Documentation, Family, Immigration, Property, Tax, Revenue

Get Advice
Advocate R Nirmalraj

Advocate R Nirmalraj

Anticipatory Bail, Banking & Finance, Breach of Contract, Cheque Bounce, Civil, Consumer Court, Criminal, Cyber Crime, Divorce, Documentation, Domestic Violence, Family, High Court, Insurance, Labour & Service, Landlord & Tenant, Medical Negligence, Motor Accident, Property, Recovery, Wills Trusts, Corporate, Child Custody, Arbitration, Armed Forces Tribunal

Get Advice
Advocate Amaresh Rath

Advocate Amaresh Rath

Family, Domestic Violence, Criminal, Banking & Finance, Arbitration, Civil, Breach of Contract, Cheque Bounce, Consumer Court, Court Marriage, Landlord & Tenant, Motor Accident, R.T.I, Property, Divorce

Get Advice

कोर्ट मैरिज Related Questions

Discover clear and detailed answers to common questions about Breach of Contract. Learn about procedures and more in straightforward language.