Answer By law4u team
विदेश में रहने वाले या यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को कई प्रकार के कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होती है। विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत नागरिकों के अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं होते। जब कोई भारतीय नागरिक विदेश जाता है, तो उसे उस देश के स्थानीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन साथ ही उसे अंतरराष्ट्रीय कानून और भारतीय राजनयिक सुरक्षा के तहत कुछ बुनियादी अधिकार भी मिलते हैं। 1. भारतीय दूतावास और कंसल्टेट से सहायता पाने का अधिकार। यदि किसी भारतीय नागरिक को विदेश में गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, या वह किसी गंभीर मुसीबत में फंस जाता है, तो वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस के तहत उसे तुरंत अपने देश के दूतावास या महावाणिज्य दूतावास से संपर्क करने का अधिकार होता है। भारतीय मिशन यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक के साथ स्थानीय जेलों या पुलिस हिरासत में कोई अमानवीय व्यवहार न हो। 2. कानूनी प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। यदि किसी भारतीय नागरिक पर विदेश में कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है या उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे स्थानीय कानून के अनुसार वकील करने और अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। यदि नागरिक वकील का खर्च उठाने में असमर्थ है, तो कई देशों के कानून के तहत उन्हें सरकारी खर्च पर वकील (Legal Aid) पाने का अधिकार होता है। भारतीय दूतावास भी वकीलों की एक पैनल सूची प्रदान कर सकता है जिससे नागरिक को सही कानूनी मार्गदर्शन मिल सके। 3. आपातकालीन चिकित्सा और निकासी का अधिकार। यदि विदेश यात्रा के दौरान कोई भारतीय नागरिक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या किसी युद्ध, प्राकृतिक आपदा या नागरिक अशांति (Civil Unrest) में फंस जाता है, तो भारत सरकार विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के माध्यम से उसे चिकित्सीय सहायता, वित्तीय मदद या विशेष उड़ानों के जरिए भारत वापस लाने (Evacuation) की व्यवस्था करती है। आपात स्थिति में भारतीय दूतावास संकटग्रस्त नागरिकों को भोजन, आश्रय और अस्थायी यात्रा दस्तावेज (Emergency Certificate) जारी करने में सहायता करता है। 4. वैध यात्रा दस्तावेजों की सुरक्षा और पासपोर्ट संबंधी अधिकार। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह अधिकार है कि उसका पासपोर्ट वैध बना रहे। यदि विदेश में किसी का पासपोर्ट चोरी हो जाता है, खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो भारतीय दूतावास उसे नया पासपोर्ट या भारत लौटने के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करता है। किसी भी विदेशी सरकार या निजी व्यक्ति को अवैध रूप से किसी भारतीय नागरिक का पासपोर्ट जप्त करने या अपने पास बंधक बनाकर रखने का अधिकार नहीं है। 5. श्रम अधिकार और प्रवासियों की सुरक्षा। खाड़ी देशों या अन्य पश्चिमी देशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों और प्रवासियों के लिए भारत सरकार ने कई कानूनी सुरक्षा उपाय किए हैं। इमिग्रेशन अधिनियम के तहत कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। यदि विदेश में किसी नियोक्ता (Employer) द्वारा वेतन न देने, पासपोर्ट जप्त करने, शारीरिक शोषण करने या तय अनुबंध से अधिक काम कराने जैसी घटनाएं होती हैं, तो श्रमिक भारतीय दूतावास में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूतावास ऐसे मामलों में स्थानीय श्रम न्यायालयों के माध्यम से न्याय दिलाने का प्रयास करता है। 6. भारत सरकार के पास अपील और मानवाधिकार सुरक्षा का अधिकार। यदि किसी भारतीय नागरिक को लगता है कि विदेश में उसके मौलिक मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन (Article 32 of the Constitution) या उच्च न्यायालयों में आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन (Article 226 of the Constitution) के तहत रिट याचिका दायर कर सकता है, यदि मामला भारत सरकार या उसकी एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से जुड़ा हो। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के माध्यम से भी विदेशों में भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। अंत में, यह समझना आवश्यक है कि विदेश में भारतीय नागरिकों को अपनी नागरिकता के आधार पर स्थानीय कानूनों से छूट नहीं मिलती है। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में कोई अपराध करता है, तो उसे उस देश की न्याय प्रणाली के अनुसार ही सजा भुगतनी होगी। हालांकि, भारतीय कानून और राजनयिक मिशन यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को विदेश में मानवीय व्यवहार, निष्पक्ष न्याय और दूतावास की पूरी सहायता अवश्य मिले। किसी भी संकट की स्थिति में विदेश मंत्रालय के ग्लोबल कॉन्टैक्ट सेंटर या संबंधित देश के भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर पर तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए।
