Answer By law4u team
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) के अंतर्गत हिंदू विवाह को दो पक्षों के बीच एक पवित्र बंधन और संस्कार माना गया है, न कि केवल एक साधारण अनुबंध। इस कानून के अनुसार हिंदू विवाह में समाज, परिवार और धर्म की उपस्थिति में कई प्रकार के अनुष्ठान और धार्मिक कृत्य संपन्न किए जाते हैं, जिनमें सप्तपदी यानी सात फेरे लेना सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना गया है। जब तक विवाह के आवश्यक धार्मिक संस्कार पूरे नहीं होते, तब तक कानून की नजर में वह पूर्ण विवाह नहीं माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 में एक वैध विवाह के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। 1. विवाह के समय दोनों में से किसी भी पक्षकार का जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, यानी हिंदू कानून के तहत द्विविवाह या बहुविवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित और दंडनीय है। 2. विवाह के समय दोनों में से कोई भी पक्षकार ऐसी मानसिक स्थिति में न हो कि वह वैध सहमति देने में असमर्थ हो, या किसी मानसिक विकार के कारण विवाह के अयोग्य हो, या बार-बार पागलपन के दौरे पड़ते हों। 3. वर की आयु विवाह के समय कम से कम इक्कीस वर्ष और वधू की आयु कम से कम अठारह वर्ष पूरी होनी चाहिए। 4. दोनों पक्षकार एक दूसरे के सप्रवर या प्रतिषिद्ध डिग्रि की श्रेणियों के भीतर नहीं होने चाहिए, जब तक कि उनके बीच का स्थानीय रिवाज या रूढ़ि ऐसे विवाह की अनुमति न देती हो। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अनुसार, एक हिंदू विवाह को पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है। इसमें दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के पारंपरिक रीति-रिवाज शामिल हो सकते हैं। जब ऐसे रीति-रिवाजों में सप्तपदी यानी अग्नि के सात फेरे लेना शामिल हो, तो विवाह तभी पूर्ण और बाध्यकारी होता है जब सातवां फेरा पूरा हो जाता है। इसके अलावा, यदि इस अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो धारा 11 और धारा 12 के तहत ऐसा विवाह या तो शून्य (Void) घोषित किया जा सकता है या फिर शून्यकरणीय (Voidable) हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि विवाह के समय किसी पक्षकार की पहले से जीवित पत्नी या पति था, तो वह विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है और भारतीय दंड संहिता (IPC) Section 494 या भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत द्विविवाह के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी प्रकार, यदि बल या धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त की गई थी, तो अदालत से विवाह को अमान्य घोषित कराया जा सकता है। हिंदू विवाह विच्छेद या तलाक के मामले भी इसी अधिनियम की धारा 13 के तहत संचालित होते हैं, जिसमें क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग और मानसिक अशांति जैसे आधारों पर तलाक की मांग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई पक्षकार विवाह के बाद भरण-पोषण की मांग करता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और धारा 25 के अंतर्गत कोर्ट से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकार भी होता है। कुल मिलाकर, हिंदू विवाह न केवल एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है, बल्कि यह कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों का एक ऐसा ढांचा है जो पति और पत्नी दोनों को सुरक्षा और दायित्व प्रदान करता है।