Answer By law4u team
मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के अंतर्गत निकाह के समय तय किए जाने वाले महर (जिसे डोरी या विवाह उपहार भी कहा जाता है) के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जो प्रॉम्प्ट महर (महर-ए-मुअज्जल्) और डेफर्ड महर (महर-ए-मुअज्जल् या महर-ए-मुअज्जल) कहलाते हैं। इन दोनों के बीच कानूनी और व्यावहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण अंतर हैं, जिन्हें समझना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो इस्लामिक पारिवारिक कानूनों के दायरे में आता है। महर पत्नी का एक ऐसा पूर्ण और कानूनी अधिकार है जो उसे निकाह के बदले में पति से प्राप्त होता है, और यह किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता जब तक कि पत्नी अपनी स्वेच्छा से इसे न छोड़े। 1. प्रॉम्प्ट महर (महर-ए-मुअज्जल्) वह महर है जो निकाह के तुरंत बाद या मांग किए जाने पर तुरंत दिए जाने के लिए देय होता है। इस प्रकार के महर का भुगतान विवाह संपन्न होने के समय या उसके तुरंत बाद किया जाना आवश्यक होता है। यदि पत्नी निकाह के समय या उसके बाद कभी भी अपने प्रॉम्प्ट महर की मांग करती है, तो पति का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह उसका भुगतान करे। प्रॉम्प्ट महर का भुगतान किए बिना पति को पत्नी के साथ वैवाहिक अधिकार प्राप्त करने या पत्नी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने का कानूनी अधिकार नहीं मिलता है, बशर्ते कि महर का भुगतान पहले न किया गया हो। यदि पति इस महर का भुगतान करने से मना करता है, तो पत्नी इसे प्राप्त करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर सकती है और भुगतान होने तक पति के साथ जाने से इनकार करने का हक रखती है। 2. डेफर्ड महर (महर-ए-मुअज्जल) वह महर है जिसका भुगतान निकाह के तुरंत बाद नहीं किया जाता है, बल्कि इसका भुगतान किसी निश्चित भविष्य की घटना के घटित होने पर या विवाह के विघटन (यानी तलाक या पति की मृत्यु) के समय किया जाना तय होता है। यह एक प्रकार का वित्तीय सुरक्षा कवच होता है जो पत्नी को भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है। डेफर्ड महर की मांग सामान्य परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन के दौरान नहीं की जा सकती जब तक कि कोई विशिष्ट शर्त या समय न आ जाए। जब तक निकाह कायम रहता है और कोई तलाक या पति की मृत्यु जैसी घटना नहीं होती, तब तक पति पर इस राशि को चुकाने का तत्काल कानूनी दबाव नहीं होता है। 3. भुगतान के समय और मांग के संदर्भ में दोनों में यह बुनियादी अंतर है कि प्रॉम्प्ट महर पत्नी की मांग पर कभी भी देय होता है, जबकि डेफर्ड महर केवल तलाक, खुला, या पति की मृत्यु की स्थिति में ही पूरी तरह से देय और वसूली योग्य बनता है। यदि निकाहनामे में महर के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियमों के तहत अदालतें सामान्यतः यह मानती हैं कि महर का एक हिस्सा प्रॉम्प्ट होना चाहिए और दूसरा हिस्सा डेफर्ड होना चाहिए, जो स्थानीय रीति-रिवाजों और पक्षों की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। 4. कानूनी वसूली और परिसीमा अधिनियम (लिमिटेशन एक्ट) के दृष्टिकोण से भी दोनों में अंतर है। प्रॉम्प्ट महर के मामले में लिमिटेशन अवधि तब से शुरू होती है जब पत्नी इसकी मांग करती है और पति उसे देने से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ, डेफर्ड महर के मामले में लिमिटेशन अवधि उस समय से शुरू होती है जब विवाह का अंत होता है, यानी तलाक होता है या पति की मृत्यु होती है, क्योंकि तभी वह राशि वास्तविक रूप से देय होती है। यदि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी या उसके कानूनी वारिस डेफर्ड महर की पूरी राशि को अदालत के माध्यम से पति या उसकी संपत्ति से वसूल करने का कानूनी अधिकार रखते हैं। 5. महर की इस पूरी व्यवस्था को भारतीय कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है। भारतीय अदालतों ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि महर कोई दान या उपहार मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऋण है जो पति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। यदि पति अपनी पत्नी को प्रॉम्प्ट या डेफर्ड महर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो पत्नी द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 के तहत पारिवारिक अदालत में मुकदमा दायर करके अपनी बकाया महर की राशि की डिक्री प्राप्त कर सकती है और सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों के तहत पति की संपत्ति कुर्क करवाकर अपनी राशि वसूल सकती है। इस प्रकार, प्रॉम्प्ट महर तुरंत राहत और अधिकार देता है, जबकि डेफर्ड महर विवाह टूटने या पति की मृत्यु के बाद एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।