Answer By law4u team
भारतीय कानून के अनुसार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NIA) के अंतर्गत चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से तीन महीने यानी नब्बे दिन होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस तारीख को चेक पर लिखा गया है, उस तारीख से लेकर तीन महीने के भीतर चेक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यदि चेक पर लिखी गई तारीख से तीन महीने की यह अवधि समाप्त हो जाती है और उसके बाद चेक को बैंक में जमा किया जाता है, तो बैंक उसे अमान्य घोषित कर देगा और भुगतान करने से इनकार कर देगा। ऐसे चेक को स्टेल चेक कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि चेक की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जब कोई चेक समयापार यानी स्टेल हो जाता है और बैंक भुगतान रोक देता है, तो ऐसी स्थिति में चेक जारी करने वाले व्यक्ति यानी ड्रॉअर के खिलाफ भुगतान न होने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स Act की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस का मामला तभी बनता है जब वैध अवधि के भीतर चेक को बैंक में लगाया गया हो और वह पर्याप्त राशि न होने या अन्य कानूनी कारणों से बाउंस हो गया हो। यदि चेक की तीन महीने की मियाद ही खत्म हो चुकी है, तो कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। चेक की वैधता के संबंध में यह तीन महीने का नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के आधार पर वर्ष 2012 में लागू किया गया था। इससे पहले चेक की वैधता छह महीने हुआ करती थी, लेकिन वित्तीय लेन-देन में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसे घटाकर तीन महीने कर दिया गया। यह नियम सभी प्रकार के चेकों पर लागू होता है, चाहे वह बचत खाताधारक का चेक हो, चालू खाते का चेक हो, या किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा जारी किया गया चेक हो। यदि आपका कोई चेक तीन महीने की अवधि पार कर चुका है, तो आपके पास एक कानूनी विकल्प यह होता है कि आप चेक जारी करने वाले व्यक्ति से संपर्क करें और उससे नया चेक जारी करने का अनुरोध करें। नया चेक मिलने पर आपको पुनः तीन महीने का समय मिल जाता है। यदि वह व्यक्ति नया चेक देने से मना कर देता है, तो आप मूल लेनदेन के आधार पर सिविल सूट दायर करके अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हैं, हालांकि तब चेक बाउंस वाला विशेष त्वरित कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं रहता है।