Answer By law4u team
भारत में अंतरजातीय विवाह यानी अलग-अलग जातियों के दो वयस्कों के बीच विवाह पूरी तरह से वैध और कानून सम्मत है। भारतीय कानून और संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, जिसके तहत किसी भी वयस्क व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है। भारत में धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर विवाह करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) के तहत देश के सभी नागरिकों को यह अधिकार मिलता है कि वे अपनी जाति या धर्म की सीमाओं से बाहर जाकर कानूनी रूप से विवाह कर सकें। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) या अन्य पर्सनल लॉ के तहत भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो एक ही धर्म के भीतर अलग-अलग जातियों में विवाह करने पर रोक लगाता हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, जिसमें अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि यदि दो वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, तो परिवार, समाज या खाप पंचायतों को उनके मामलों में दखल देने या उन्हें प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऑनर किलिंग या अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को धमकाने के मामलों में न्यायालय और पुलिस प्रशासन बेहद सख्त रुख अपनाते हैं और ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। स्पेशल मैरिज अधिनियम के तहत विवाह करने के लिए प्रक्रिया यह है कि वर-वधू को अपने स्थानीय विवाह अधिकारी के पास नोटिस देना होता है, जिसके बाद तीस दिनों की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि इस दौरान कोई वैध कानूनी आपत्ति नहीं आती है, तो विवाह अधिकारी दोनों पक्षों और गवाहों की उपस्थिति में विवाह संपन्न कराता है। इस प्रक्रिया में जाति या समुदाय का कोई बंधन नहीं होता है और न ही इसके लिए किसी को अपना धर्म बदलने की आवश्यकता होती है। यदि कोई परिवार, रिश्तेदार या स्थानीय लोग अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को जान से मारने की धमकी देते हैं, शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं या उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं, तो वे भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर अपराध के भागीदार बनते हैं। ऐसे पीड़ितों को तुरंत पुलिस सुरक्षा मांगने का अधिकार है और वे अपनी सुरक्षा के लिए सीधे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। भारत के कानून और न्याय व्यवस्था हमेशा से वयस्क नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के पक्ष में खड़े रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उसने अपनी जाति से बाहर विवाह किया है। समाज सुधार और राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी अंतरजातीय विवाह को कानून और सरकार द्वारा हमेशा प्रोत्साहित किया गया है, और देश के कई राज्यों में ऐसे जोड़ों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है ताकि जातिगत दूरियां समाप्त हो सकें।