Answer By law4u team
मुस्लिम कानून के तहत तलाक विवाह को कानूनी रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पति और पत्नी के बीच का वैवाहिक संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और दोनों पक्षों को अलग रहने तथा दोबारा विवाह करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन अधिनियम के प्रावधानों और पारंपरिक न्यायशास्त्र के अनुसार इस्लाम में विवाह को एक पवित्र अनुबंध या समझौता माना गया है इसलिए इसे तोड़ने के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं तय की गई हैं जो पति और पत्नी दोनों को अलग-अलग परिस्थितियों में अधिकार देती हैं। मुस्लिम विधि में तलाक के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं एक न्यायिक तलाक (जो अदालत के माध्यम से होता है) और दूसरा न्यायेतर तलाक (जो पति या पत्नी द्वारा आपसी सहमति या निजी अधिकारों के तहत दिया जाता है)। पतियों द्वारा दिए जाने वाले तलाक में सबसे प्रमुख रूप से तलाक-ए-बिद्दत यानी तीन तलाक का उल्लेख किया जाता था लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसके बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम (Muslim Women Act) के तहत इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया। वर्तमान समय में पतियों के लिए तलाक का वैध और स्वीकृत तरीका तलाक-ए-सनद या तलाक-ए-अहसन है जिसे अहसन या हसन रूप में जाना जाता है। तलाक-ए-अहसन में पति अपनी पत्नी को पवित्रता की अवधि यानी तुहर के दौरान एक बार तलाक देता है और उसके बाद तीन महीने की इद्दत अवधि तक सुलह की गुंजाइश बनी रहती है यदि इस अवधि में पति-पत्नी साथ रह लेते हैं तो तलाक रद्द माना जाता है। तलाक-ए-हसन में पति तीन लगातार पवित्र अवधियों में तीन बार तलाक के शब्द कहता है और तीसरी बार कहते ही तलाक पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा, आपसी सहमति से होने वाले तलाक में खुला और मुबारक शामिल हैं। खुला वह प्रक्रिया है जिसमें पत्नी अपने पति से अलग होने की इच्छा रखती है और इसके बदले में वह अपने महर का कुछ हिस्सा या पूरी राशि पति को वापस कर देती है ताकि पति उसे तलाक दे सके। मुबारक वह रूप है जिसमें पति और पत्नी दोनों ही आपसी रजामंदी से वैवाहिक बंधन को समाप्त करना चाहते हैं और इसमें दोनों में से किसी को भी कोई वित्तीय त्याग या महर वापसी नहीं करनी पड़ती क्योंकि दोनों की सहमति से अलगाव होता है। महिलाओं के पास अदालत के माध्यम से तलाक लेने का कानूनी अधिकार dissolution of Muslim Marriages Act के तहत सुरक्षित है। यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक चाहती है तो वह पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर कर सकती है जिसके कई कानूनी आधार हो सकते हैं। इन आधारों में पति का चार साल तक लगातार पता न चलना, पति द्वारा दो साल तक पत्नी के भरण-पोषण की व्यवस्था न करना, पति को सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा होना, बिना किसी उचित कारण के पति द्वारा तीन साल तक वैवाहिक दायित्वों को पूरा न करना, विवाह के समय से ही पति का नपुंसक होना और इस बात का अदालत में साबित होना, पत्नी के साथ क्रूरता करना जिसमें शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना शामिल है, और यदि पति पागलपन या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त है तो इन सभी स्थितियों में महिला न्यायालय की डिक्री के जरिए तलाक ले सकती है। मुस्लिम कानून के तहत तलाक के बाद महिलाओं के लिए इद्दत की अवधि का पालन करना अनिवार्य होता है जो सामान्यतः तीन मासिक धर्म चक्र या गर्भधारण की स्थिति में बच्चे के जन्म तक की अवधि होती है। इस इद्दत अवधि के दौरान महिला दूसरा विवाह नहीं कर सकती है और यह नियम पितृत्व की स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा (CrPC Section 125) के तहत तलाकशुदा महिलाओं को अपने पति से उचित और न्यायसंगत गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होता है जो केवल इद्दत की अवधि तक सीमित नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार जीवन भर या पुनर्विवाह तक मिल सकता है। तलाक के समय तय किया गया महर जो विवाह के वक्त तय हुआ था, उसे चुकाना पति की कानूनी और धार्मिक जिम्मेदारी होती है, चाहे तलाक किसी भी परिस्थिति में हुआ हो। इस प्रकार मुस्लिम कानून में तलाक की व्यवस्था व्यक्तिगत अधिकारों, धार्मिक मान्यताओं और आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली के संतुलन पर आधारित है, जहाँ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपाय भी जोड़े गए हैं ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो सके।