Law4u - Made in India

तलाक कानून में डेजर्शन क्या है?

05-Nov-2026
तलाक

Answer By law4u team

तलाक कानून के तहत डेजर्शन यानी परित्याग या त्याग का अर्थ यह होता है कि जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के, और दूसरे पक्ष की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध, लंबे समय तक वैवाहिक रिश्ते से अलग रहने की नीयत से घर छोड़कर चला जाता है या संबंध तोड़ लेता है, तो इसे कानून की भाषा में डेजर्शन कहा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) के अंतर्गत डेजर्शन को तलाक के लिए एक वैध आधार माना गया है। इसके अलावा अन्य पर्सनल लॉ जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) में भी इसे क्रूरता के साथ या अकेले तलाक का आधार बताया गया है। डेजर्शन के कानूनी रूप से साबित होने के लिए कुछ बुनियादी तत्वों का होना बहुत आवश्यक होता है, जिनके बिना अदालत इसे डेजर्शन नहीं मानती है। सबसे पहला और मुख्य तत्व यह है कि दोनों पक्षों के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से साथ रहने का अलगाव होना चाहिए। दूसरा यह कि अलग रहने वाले पक्ष की यह पक्की नीयत होनी चाहिए कि वह वैवाहिक जीवन को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता है या बिना किसी ठोस कारण के लंबे समय तक दूर रहना चाहता है। तीसरा तत्व यह है कि इस अलगाव में दूसरे पक्ष की कोई रजामंदी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसने ऐसा करने के लिए कोई परिस्थिति पैदा की हो। चौथा तत्व यह है कि यह स्थिति बिना किसी उचित कारण या न्यायसंगत बहाने के होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई पति अपनी पत्नी से बिना किसी झगड़े, बिना किसी कानूनी आदेश और बिना बताए अचानक घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और महीनों या वर्षों तक वापस नहीं आता, तो यह डेजर्शन की श्रेणी में आता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी या व्यवसाय की मजबूरी के कारण या किसी चिकित्सा कारण से शहर से बाहर रहता है, या यदि पति-पत्नी ने आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला किया है, तो उसे डेजर्शन नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार, यदि घर में रहने वाले जीवनसाथी का व्यवहार इतना खराब या प्रताड़ित करने वाला था कि दूसरे पक्ष के पास जान बचाने या सम्मान बचाने के लिए घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, तो इसे कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन कहा जाता है, जहां असल में छोड़ने वाला व्यक्ति पीड़ित माना जाता है। भारत के पारिवारिक कानूनों के अनुसार, डेजर्शन की अवधि कम से कम दो साल की होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि याचिका दायर करने से ठीक पहले के दो वर्षों तक लगातार दूसरा पक्ष बिना किसी उचित कारण के अलग रहा हो। यदि बीच में कुछ दिनों के लिए वे साथ आए हों या सुलह की कोशिश हुई हो, तो दो साल की अवधि टूट जाती है और नए सिरे से समय की गणना शुरू होती है। यदि कोई पति या पत्नी डेजर्शन के आधार पर तलाक लेना चाहता है, तो उसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 13(1)(ib) के तहत परिवार न्यायालय में याचिका दाखिल करनी होगी। इस मामले में सबूत का पूरा बोझ उस व्यक्ति पर होता है जो यह दावा कर रहा है कि उसके जीवनसाथी ने उसे छोड़ दिया है। अदालत में यह साबित करना होता है कि अलगाव दो साल से अधिक समय से लगातार जारी है, दूसरे पक्ष का इरादा रिश्ता तोड़ने का था, और छोड़ने वाले के पास कोई वैध या तार्किक कारण नहीं था। इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए भी आवेदन किया जा सकता है, जिससे अदालत के माध्यम से साथी को वापस घर लौटने का आदेश मिल सके। यदि वह अदालत के आदेश के बाद भी वापस नहीं लौटता है, तो डेजर्शन का मामला और अधिक मजबूत हो जाता है। अदालतें हमेशा यह देखती हैं कि क्या पीड़ित पक्ष ने रिश्ते को बचाने की ईमानदार कोशिश की थी या नहीं। यदि कोई पक्ष खुद ही दूसरे को घर से निकाल देता है और बाद में डेजर्शन का आरोप लगाकर तलाक मांगता है, तो अदालत उसकी याचिका खारिज कर सकती है। संक्षेप में कहें तो, डेजर्शन केवल पति या पत्नी का घर से बाहर रहना नहीं है, बल्कि यह एकतरफा और जानबूझकर किया गया वैवाहिक संबंधों का अंत है, जिसे कानून ने दो साल की निरंतरता के बाद तलाक का एक ठोस आधार माना है।

तलाक Verified Advocates

Get expert legal advice instantly.

Advocate D R Agrawal

Advocate D R Agrawal

Anticipatory Bail, Arbitration, Armed Forces Tribunal, Bankruptcy & Insolvency, Banking & Finance, Breach of Contract, Cheque Bounce, Child Custody, Civil, Consumer Court, Corporate, Court Marriage, Customs & Central Excise, Criminal, Cyber Crime, Divorce, Documentation, Domestic Violence, Family, High Court, Immigration, Insurance, International Law, Labour & Service, Landlord & Tenant, Media and Entertainment, Medical Negligence, Motor Accident, Muslim Law, NCLT, Patent, Property, R.T.I, Recovery, RERA, Startup, Succession Certificate, Supreme Court, Trademark & Copyright, Wills Trusts, Revenue

Get Advice
Advocate Sainath Gawli

Advocate Sainath Gawli

Anticipatory Bail, Cheque Bounce, Criminal, Cyber Crime, Divorce, Domestic Violence, Family, High Court, Succession Certificate

Get Advice
Advocate Sudhir

Advocate Sudhir

Cheque Bounce, Consumer Court, Criminal, Family, Insurance, Recovery

Get Advice
Advocate Siddharth Gaikwad

Advocate Siddharth Gaikwad

Anticipatory Bail, Criminal, Civil, Domestic Violence, Family, Divorce, High Court, Court Marriage, Cheque Bounce

Get Advice
Advocate K S Prabhakaran

Advocate K S Prabhakaran

Anticipatory Bail, Cheque Bounce, Criminal, Motor Accident, Revenue

Get Advice
Advocate Neeraj T Narendran

Advocate Neeraj T Narendran

Anticipatory Bail, Bankruptcy & Insolvency, Banking & Finance, Cheque Bounce, Civil, Customs & Central Excise, Criminal, Cyber Crime, Domestic Violence, Family, High Court, Media and Entertainment, Motor Accident, NCLT, Property, Recovery, RERA, Child Custody, Arbitration, Divorce, Insurance, Immigration

Get Advice
Advocate K Mahesh

Advocate K Mahesh

Revenue, Motor Accident, Insurance, Family, Divorce, Criminal, Domestic Violence, Consumer Court, Child Custody, Cheque Bounce, Anticipatory Bail, Civil, Labour & Service, Landlord & Tenant, Medical Negligence, Muslim Law, Recovery, R.T.I, Property, Succession Certificate, Documentation, Court Marriage, Breach of Contract, Banking & Finance, Armed Forces Tribunal

Get Advice
Advocate Gill Harbhajan Singh

Advocate Gill Harbhajan Singh

Banking & Finance,Cheque Bounce,Civil,Consumer Court,Criminal,Divorce,Documentation,GST,Domestic Violence,Family,High Court,Labour & Service,Landlord & Tenant,Motor Accident,Property,R.T.I,RERA,Succession Certificate,Wills Trusts,

Get Advice
Advocate Abhishek Kumar Srivastava

Advocate Abhishek Kumar Srivastava

High Court, Insurance, Labour & Service, Landlord & Tenant, Motor Accident, Domestic Violence, Court Marriage, Family, Divorce, Anticipatory Bail, Property, Revenue, Criminal, Civil

Get Advice
Advocate M.s.shahare

Advocate M.s.shahare

Banking & Finance, Civil, Criminal, Cyber Crime, GST, Family, High Court, Motor Accident, R.T.I, Tax

Get Advice

तलाक Related Questions

Discover clear and detailed answers to common questions about Breach of Contract. Learn about procedures and more in straightforward language.